काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवाद नमिल्दै बिबादास्पद निर्णय गरेर लाभांश वापतको अर्बौं रकम विदेश लैजान स्वीकृत दिएपछि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।

आइतबार लाभकर विवादमा रहेको एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति मात्रै दिएको छैन, लाभांश विदेश लैजाने कार्यमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नगर्न समेत आदेश दिएपछि यो देशको कानून कताबाट चलेको छ भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

७२ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भ रहेको एनसेलले नेपाललाई तिर्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर भुक्तानी नै नगरेको अवस्थामा लाभांश लैजान स्वीकृती दिएपछि टेलिकम क्षत्रमा मात्र नभई अन्य क्षत्रका माफियाहरुलाई अब विदेशमा पैसा लैजान सहज भएको छ । जवकी अबैध रुपमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाभांश लैजादा देशको भुक्तानी सन्तुलन साढे तीन अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको भएको जानकारी प्रस्ट हुँदाहुँदै सर्वोच्चले विवादस्पद आदेश गरेको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुला गर्न न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले आइतबार आदेश दिएको थियो । स्रोतका अनुसार एनसेलले अदालतमा मात्र १० करोड रकम खर्च गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराई राज्यको ढुकुटीमाथि खेलवाड गर्न सफल भएको छ ।

यो खेलमा एनसेलका २० प्रतिशत लगानी गर्दा शतिशलाल आचार्यको समूह र एनसेलकै कानुन हेर्ने दुई कर्मचारीले अदालसम्म पहुँच पुर्‍याएर ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए ।

यो आदेशसँगै देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । एनसेलले गत वर्ष भदौमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि छुट्टयाइएको ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांशमध्ये आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेको थियो । एनसेलले त्यसयता पाँच आर्थिक वर्षको लाभांश भुक्तानी लिएको छैन । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि ११ अर्ब रुपैयाँ थप लाभांश घोषणा गरेको थियो ।

त्यसयता एनसेलले कति लाभांश घोषणा गरेको छ, त्यसको जानकारी कसैलाई दिएको छैन लाभांश घोषणापछि पाँच प्रतिशत लाभांश कर र स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशतबाहेक अन्य रकम एनसेलले विदेश लैजान सक्छ । लाभांश बापत यति ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको समग्र विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेर आयात धान्ने क्षमतामा कमी आउने त छ नै देशको अर्थतन्त्र अब टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ ।

एनसेलले केही पैसा डलर खातामा पनि राखेको र बैंकहरुले अल्पकालीन रुपमा विदेशी बन्डहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । एनसेलले आफ्नो पैसा माग्ने वित्तिकै बैंकहरुले बुझाउनु पर्ने हुँदा अब डलर अपचलन हुने अर्को खतरा रहेको छ ।

एनसेलको शेयर बिक्रीको लाभांश विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खुला मात्रै गरेन, सार्वजनिक रुपमै ‘कर तिर्नुपर्ने दायित्व छैन’ भन्दै आएको टेलियासोनेरा कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने आदेश दिएर अर्को समस्या थप गरिदिएको छ । जबकि ८० प्रतिशत शेयर एक्जियटालाई बिक्री गरेको टेलियाले भने यसअघि नै रकम लगिसकेको छ । लाभकर विवादमा २०७३ फागुन २८ मै टेलियासोनोराले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आफूले लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व नभएको दावी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले एकातिर कुनै पनि विदेशी कम्पनीले कर नतिरीकनै लाभकर विदेश लैजान सक्नेछन् भने अर्कोतिर राजस्व गुमाउँदै जाँदा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई लाभांशवापतको रकम विदेश लैजान बाटो खोलेसँगै तत्काल २५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बाहिरिने ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।