काठमाडौं । एमाले निकटको प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई ठूलो धक्का पुग्ने गरेर क्रियाकलाप गरेको भन्दै कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

काठमाडौंको अनुपम फुट ल्याण्डमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रगतिशीलका अध्यक्ष चित्र सावा लिम्बुले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले रोजगार व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या पर्ने देखिएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको गृहकार्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका व्यवसायी उम्मेदवारहरू गरेका प्रतिवद्धता विपरित उनीहरूलाई व्यवसायीसँग १ देखि ३ करोडसम्म धरौटी राख्न बाध्य बनाउने तयारी भएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा धेरै व्यवसायीहरूको व्यवसाय नै बन्द हुनेछ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ढाड सेक्ने गरेर कानून ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका निर्वतमान अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारका श्रममन्त्री विष्टले व्यवसायीहरूलाई १ देखि ३ करोडसम्म धरौटी राख्ने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरूले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ३० लाख धरौटी राख्नुपर्छ । ३० लाख धरौटीको व्यवस्थालाई एमाले सरकारले खारेज गरेर धरौटी बढाउन लागेको हो ।

त्यति मात्रै होइन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ल्याउने कामदारको डिमाण्डलाई सम्बन्धित देशमा रहने नेपाली राजदूतावासबाट एटेस्टेड (प्रमाणित) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । एमाले निकटको प्रगतिशील वैदेशिक संगठनले श्रममन्त्री विष्टलाई उचालेर झञ्झटिलो व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । यो व्यवस्था लागू भएमा धेरै व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरासायी हुने व्यवसायी न्यौपानेले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन मन्त्री विष्ट र एमाले निकटका व्यवसायीहरूले ध्यान नदिएको कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूको भनाइ छ । बायोमेट्रिक, भिएलएन जी यस जी जस्ता सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूकै माग छ ।

यति मात्रै होइन एमाले निकटका व्यवसायी र श्रममन्त्रीको मिलोमतोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूविरुद्ध स्थानीय निकाय र प्रहरीमा उजुरी दिने व्यवस्थाले ठूलो समस्या उत्पन्न गर्ने व्यवसायी न्यौपानेले बताए । ‘स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रहरीमा उजुरी दिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई जसले पनि उजुरी हालेर दुःख दिनेछ’, उनले भने, ‘किन श्रमसम्बन्धी कार्यालय प्रत्येक स्थानीय तहमा खोल्नुपर्छ । होइन भने यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्या हुनेछ ।’

श्रममन्त्री विष्टले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको विषयमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था भएका मलेसिया, साउदीसहितका पाँच देश बाहेकका अन्य देशहरूमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सकिने तर, ती पाँच देशमा कुनै पनि विषयमा पुनःविचार हुन नसक्ने कुरा सुनिएको छ’, न्यौपानेले भने, ‘लोकप्रियताको नाममा श्रम मन्त्री र एमाले निकटका व्यवसायीहरूले विभेदकारी नीति बनाउन मिल्दैन ।’