काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव एवम् प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमनले प्रदेश नम्बर २ को फोरम नेतृत्वको सरकारबाट आफ्नो पार्टी फिर्ता हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता सुमनले मधेश आन्दोलनको भावना विपरित उपेन्द्र यादव सरकारमा गएको आरोप लगाए । उनले नेकपा र फोरम नेपालबीच भएको दुई बुँदे सहमति सत्तामा चढ्ने सिँढीमात्रै भएको बताए ।

उनले यही जेठ २५ गते बस्ने पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकबाट प्रदेश नम्बर २ को सरकारबाट अलग हुने र केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।

उनले भने, ‘ढँटुवा कम्युनिष्टहरूलाई हामी समर्थन गर्दैनौं, त्यसैले २५ गतेको बैठकबाट ढँटुवा कम्युनिष्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्छौं ।’

नेकपाले राष्ट्रपति निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र सभामुखको निर्वाचनमा संविधान संशोधन गर्छौ हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर ढाँटेको बताउँदै महासचिव सुमनले अब ढँटुवा कम्युनिष्टहरूलाई दिएको समर्थन जारी नरहने स्पष्ट पारे ।

नेता सुमनले राजपा संसदमा तेस्रो ठूलो दल र २ नम्बर प्रदेशमा पहिलो शक्ति भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘राजपाविरुद्ध कम्युनिष्ट र संघीय फोरम मिलेर षड्यन्त्र गरेका छन्, हामीलाई निमिट्यान्न पार्न खोजिँदैछ, हामीलाई बाईपास गरेर मधेशमा गरिने कुनैपनि सम्झौताको औचित्य छैन्, नेकपा र फोरमबीचको २ बुँदे सहमतिपनि मधेशको हितमा छैन् ।’

नेकपा र संघीय फोरमबीचको सहमति पनि चुट्किला र हाँसोको पात्र भएको आरोप उनले लगाए । नेता सुमनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रारा तालमा हावा खाने र काखे बालक च्यापेर चुट्किला सुनाउनेबाहेक अरु केही नसकेको आरोप लगाए ।

आफूहरूलाई कुनैपनि किसिमको कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्वीकार्य नहुने उनको भनाई थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्तै हो भने भोलि आएर बोल्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ, कम्युनिष्ट अधिनायकवादमा प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा हुँदैन् ।’

केही समय अघि २५ जना न्यायाधीशहृले सपथ खाएलगत्तै पार्टी कार्यालयमा पुगेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले आफूहरू कुनैपनि किसिमको अधिनायकवादको पक्षमा नरहेको बताए ।

फरक प्रसँगमा उनले रेशम चौधरीलाई बचाउनको लागि मात्रै संसद निलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा राजपा नेपाल नउभिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो नियामावली त पाँच वर्षको लागि बन्ने हो, राजपा अपराधीलाई सांसद बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमै छ ।’