काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाप्रति अडान लिएपछि केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार झुकेको छ ।

ओली र प्रचण्ड मिलेर संसदीय व्यवस्था विफल बनाउन संसद नियमावलीमा आफू अनुकूल बनाउन खोजेपछि कांग्रेसले अडान लिएको थियो ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने व्यवस्थाका लागि ओली र प्रचण्डले दवाव दिँदै आएका थिए । निलम्बन शब्दप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेसले निलम्बन शब्द हटाउन दवाव दिएपछि सत्तापक्ष ब्याक हुँदै निलम्बन शब्द नराख्न सहमत भएको हो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शब्द उल्लेख नगर्नेमा सहमति भएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण्भक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

निलम्बन शब्द नराख्ने तर, त्यो शब्दको अर्थ लाग्ने अरु सबै शव्द राख्ने गरी सहमति भएको छ । निलम्बनको सट्टामा के शब्द राख्ने भन्ने कुुरामा भने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति हुनेछ ।

संसद बैठक बस्नुअघि कार्यसूची र विषयको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन बस्ने संसदमा रहेका सबै पार्टीका सचेतकको बैठकलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भनिन्छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि निलम्बन शब्द थिएन ।

एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो । तर अन्तिम समयमा तत्कालीन एमालेले उक्त अडानबाट पछि हटेपछि सहमति भएको हो ।

नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो । नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका थिए ।