काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) काठमाडौं ज्ञानेश्वरले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूका विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि जारी गरेको टेण्डर प्रक्रियाप्रति सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणको शिक्षा इकाईले सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे र काठमाडौं जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न टेण्डर आह्वान गरेपछि ती जिल्लाका सांसदहरू चासो देखाएका हुन् । यस विषयमा सांसदहरूको शुक्रबार राजधानीमा अनौपचारिक बैठक बसेर छलफल पनि भएको छ ।

सांसदहरूले कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई ६७ विद्यालय पुनर्निर्माण र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका विषयमा जानकारी गराएका छन् । सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्न लागेको विद्यालयका विषयमा कानून मन्त्रीसँग परामर्श गरेको बताए ।

शिक्षा इकाईले विद्यालय निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा ‘खोट’ देखिएको भन्दै ती जिल्लाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गरेर जानकारी गराउने तयारी गरेका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा भेला भएका सांसदहरू गणेश पहाडी (सिन्धुली), श्याम श्रेष्ठ (रामेछाप), यज्ञ सुनुवार (ओखलढुंगा)सहितका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस विषयमा जानकारी गराई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् ।

सांसद गणेश पहाडीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको चासो रहने बताए । ‘विद्यालयहरू पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । यसमा कसैको विरोध छैन’, उनले भने, ‘जसरी केही नियमहरू उल्लंघन गरेर कामकारबाही अगाडि बढेका छन् त्यसबाट हामीलाई आशंका उब्जेको छ ।’

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाहरूको अनुगमन निर्देशक समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री भएकाले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गर्ने योजना बनाएको सांसद पहाडीले बताए ।

स्रोतका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसदहरूले प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले चित्त बुझ्दो काम नगरेको भन्दै हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह समेत गर्ने भएका छन् । सचिव कार्कीको विवादास्पद निर्णयका कारण सांसदहरू रिसाएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको टेण्डर नोटिसमाथि विभिन्न आशंका जनाउँदै प्राधिकरणमा ज्ञापन पत्र समेत बझाएको छ । त्यति मात्रै होइन महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा टेण्डर नोटिसलाई लिएर उजुरी समेत दिएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको टोलीसँग प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशन युवराज भुसालले शिक्षा इकाईले प्रकशित गरेको टेण्डरका विषयमा आफूलाई जानकारी नै नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

त्यति मात्रै होइन कार्यकारी निर्देशक भुसालले महासंघलाई लेखेको पत्र र टेण्डर नोटिसका विषयमा कर्मचारीलाई बोलाएर महासंघको टोलीकै अगाडि जानकारी माग्दा प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्की आफैले कम्युटरमा बसेर पत्र लेख्न लगाएको जवाफ आएको महासंघले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको शिक्षा इकाईले एउटा जिल्लामा एक अर्वभन्दा माथिको प्याकेज बनाएको छ । एक अर्व नपुग्ने जिल्लाहरूलाई अर्को जिल्लामा गाभेर प्याकेज बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

शिक्षा इकाईले तयार पारेको मापदण्डमा शर्मा, रसुवा, स्वछन्द र लुम्बिनी कन्ट्रक्सनले मात्रै टेण्ड हाल्न पाउँछन् । सीमित ठेकेदारहरूलाई मात्रै फाइदा हुने गरेर शिक्षा इकाईले टेण्डर नोटिस जारी गरेपछि महासंघले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर गत बुधबार ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

महासंघले एउटा विद्यालय एउटा निर्माण व्यवसायीले गर्न पाउने गरेर व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । तर, महासंघको आग्रहलाई शिक्षा इकाईले सुन्न मानेको छैन । दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकलाई दोष दोष देखाएर शिक्षा इकाईले महासंघको आग्रहलाई नमानेको महासंघले जनाएको छ ।

छ वटा जिल्लामा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न लागेको टेण्डर आह्वानका विषयमा निर्देशक समितिलाई जानकारी समेत दिइएको छैन ।
खरिद अनुगमन कार्यालय तथा एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को गाइडलाइनअनुसार वर्क एक्सपेरिएन्स सर्टिफिकेट टोटल एमाउन्टको ८० प्रतिशत हुनुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिलाई टेण्डर दिनका लागि सेटिङ मिलाई चालीस प्रतिशत कायम गरिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार थोरै व्यवसायीलाई छ वटा जिल्लाका ६७ विद्यालय पुनर्निर्माणको टेण्डर दिएमा कमिशन लिन सजिलो हुने भएकाले सेटिङमा नोटिस जारी भएको महासंघका एकजना सदस्यले बताए । ‘धेरै ठेकेदारले टेण्डर पाए भने कमिशन उठाउन समस्या हुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा महासंघका एक सदस्यले भने, ‘सहजिलोका लागि सीमित ठेकेदारलाई हुने गरेर नियम बनाइएको छ ।’

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच कुल चार अर्वको बजेटमा छ प्रतिशत कमिशनमा कुरा ‘डन’ भएको छ । ६७ विद्यालयको टेण्डर प्रक्रियामा सचिव कार्की र शिक्षा इकाईका आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठसहितका उच्च अधिकारीहरूको मिलोमतो रहेको स्रोतले जनाएको छ । सचिव कार्कीले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ‘माल मिलाउनु पर्छ’ भनेर सेटिङमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूसँग कुराकानी चलाएको महासंघका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

त्यति मात्रै होइन निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणको शिक्षा इकाईले निकालेको टेण्डर र विवादका विषयमा २–३ दिनभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले प्राधिकरणले आफूहरूको ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ नगरेर आफ्नो तरिकाले अगाडि बढे सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूलाई सँगै राखेर पत्रकार सम्मेलन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।