काठमाडौं । स्मार्ट सिटी र फ्रि वाईफाई नारा दिएर झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकारले ईन्टरनेटको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारलाई चुनौती दिँदै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनमा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने नीति ल्याएपछि सोही शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने निष्कर्षमा पुगेको सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)ले जानकारी दिएको छ ।

साउन १ गतेदेखि नै कम्युनिस्ट सरकारले थप गरेको शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने र त्यसको लागि मूल्य बढाउने निर्णय गरेका उनीहरूले सरकारसँगको सम्झौतासँगै पछि हटेका थिए ।

सरकारले त्यतिबेला भएका सम्झौता पूरा नगरेकाले पुस १५ गतेदेखि मूल्य बढाउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।

व्यवासयीहरुको यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले हाल तिरिरहेको मूल्यमा १३ प्रतिशत थप मूल्य तिर्नुपरपर्ने भएको छ ।

हाल महिनामा १ हजार रुपियाँ तिरिरहेका उपभोक्ताले थप १३० रुपियाँ तिर्नु पर्नेछ ।

इन्टरनेट संचालनका लागि आवस्यक पर्ने राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा बिल बनाउन पाउने र त्यसमा सरकारले लगाएको शुल्क नलाग्ने सहमति भएको थियो ।