काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनशनरत डा.गोविन्द केसीका माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले डा.केसीसँग संवादको आवश्यकतै नरहेको बताए ।

‘डा.केसीले आफैं अनशन तोड्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘ अनशन बसिरहनु आवश्यक छैन । आफ्नो नियमित काममा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ बास्कोटाले माग पूरा भएकाले डा.केसीसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकतै नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने म्याद बिहीबार सकिँदै छ ।

विधेयकलाई बिहीबार नै पारित गर्ने कम्युनिस्ट सरकारको तयारी छ । बाँस्कोटाले कसैको माग र अवरोधलगायतले संसदको बिजनेस प्रभावित नहुने बताएका छन् ।

डा.केसीले विधेयकबाट विगतका सम्झौता उल्लंघन भएको बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका हुन् ।

सम्झौताअनुसार विधेयक संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने डा.केसीको माग छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा यसअघि आशयपत्र पाएकाले एक पटकका लागि सम्बन्धन पाउन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानप्रति डा.केसीको बढी आपत्ति छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहनेले ३ सय शय्याको अस्पताल ३ वर्षसम्म चलाएको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल भएका विश्वविद्यालयले मात्र चिकित्सा शिक्षा संकाय सञ्चालन गरी सम्बन्धन दिन पाउनेलगायत प्रावधान विधेयकमा छन् ।

यी प्रावधान केसीले अनशनका क्रममा उठाएका आधारमा विधेयकमा राखिएकाले उनका माग पूरा भएको सरकारको जिकिर छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने, मेडिकल कलेजहरू १० वर्षपछि सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुनुपर्नेलगायत प्रावधान पनि विधेयकमा छन् । यी प्रावधान केसीकै माग सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।

यसअघि आशयपत्र पाएका कलेजलाई एक पटकका लागि सम्बन्धन दिनेसहित विधेयकमा रहेका ४ बुँदामा केसीको मुख्य आपत्ति छ ।

उपत्यकाबाहिर मनसाय पत्र पाएर पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजलाई अहिल्यै रहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने, सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्न समय नतोकिनु, सम्झौताविपरीत विधेयकको प्रस्तावना तोडमोड गरिनु र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावित गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको प्रावधान राखिनुमा केसीले आपत्ति जनाएका हुन् ।