काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले विदेशी र स्वदेशी व्यापारीहरूको लगानी रहेको निजी क्षेत्रको मोबाइल कम्पनी एनसेललाई ठूलो झट्का लागेको छ । नेपाल सरकारलाई लाभकर नै नतिरेर अटेर गरी भाग्न खोजेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्चले बुधबार पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशले नेपाली जनताको मन जितेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो ।

एक्जिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका कारणले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जिएटाले बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला भएको छ ।

स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सराकरलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन ।

टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

खरिदबिक्री लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि टेलिया आफ्नो करको दायित्व नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो ।

द्वारिकानाथ ढुंगेलले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट जारी गर्दै सर्वोच्चले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

एनसेलले नेपाललाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

यी दुवै तथ्य लुकाई सफाहात लिएर नआएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेज गरेको छ । रिनोल्ड्स लगायतका बीचका कम्पनी कागजीमात्रै भएको पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सरकारले एनसेलको कर निर्धारणका लागि ड्यु डेलिजेन्स अडिट गर्ने कम्पनी छनोट गर्ने प्रकृया सुरू गरेको छ ।