काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले फेसबुक, ट्वीटरसहितका सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई कम्युनिस्ट सरकारले १५ लाख रुपियाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानूनको प्रस्ताव गरेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना र प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम आदिमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामाग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धन खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था कम्युनिस्ट सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि १५ लाख जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ ।

बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइज्जती गरे पनि यही कानूनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गर्न ल्याएको यो विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखिको छ ।

नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट तर्सिएको कम्युनिस्ट सरकारले फेसबुक, ट्वीटर लगायतलाई दर्ता गराउनुपर्ने कम्युनिस्ट सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।