काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल प्रेस युनियनले खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक-ट्वीटर)चलाउन चाहने व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्न ऐन ल्याउन लागेको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले बिहीबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरूमा अपात्ति जनाएका हुन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सम्वन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।’

‘दफा ९१ को उपदफा १ वमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ’, प्रेस युनियनका महासचिव शिवाकोटीले भनेका छन्, ‘दफा ९२, ९३ र ९४मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको छ ।’

ऐन मार्फत सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको यो कदम प्रतिगामी सोँचबाट आएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

‘आम नागरिकको जीनपद्धती नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको कदम असल नियतबाट नभइ अधिनायकवादी सोँचबाट आएको प्रतिगामी कदम हो भन्ने प्रेस युनियनको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेतर्फ उद्यत छ । सरकारको यो पछिल्लो तयारीले कुनै दिन हामी नागरिकको मुख समेत थुन्न आउन सक्छौ भन्ने दम्भको संकेत पनि सरकारले गरेको छ ।’

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाएर सरकारले लोकतन्त्र मास्ने काममा सिलसिलेवार आक्रमण गरेको छ’, शिवाकोटीले भनेका छन्, ‘यसबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत र चरित्र समेत प्रष्ट भएको छ ।’

प्रेस युनियनले सरकारको यस प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्नु आम लोकतन्त्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरूको धर्म रहेको जनाएको छ ।

‘तसर्थ आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारको यस प्रयासको डटेर सामना गर्न नेपाल प्रेस युनियन सबै सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार आह्वान गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।