काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्त लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी भएको फैसला गरेको छ ।

पूर्व सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात लगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेका थिए । उनीहरूलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाएको छ ।

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने भाटभटेनी सुपरमार्केटका विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना भएको छ ।

कसूर गरेको अभियोग लागेका तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन् । उनीहरूले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाइ दिइएको छ । पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी र पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ ।

सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी अदालतले फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

२०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदका गैरकानूनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।