काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले न्याय खोज्ने जनाएको छ ।

बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने क्रममा संविधान मिचिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि उपसभापति धनराज गुरुङले भने, ‘अन्याय भएको छ । न्याय खोज्ने । संविधान मिचिएको छ ।’

‘संविधान मिच्न हुन्न भनेर अगाडि बढ्ने हो’, गुरुङले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको सरकार निर्माणको क्रममा, गठनको क्रममा जुन प्रकारको संवैधानिक कदम चलेको छ, चालिएको छ ।’

उपसभापति गुरुङले भने, ‘असंवैधानिक तरिकाले अगाडि बढेको छ । सबैलाई संविधानभित्र ल्याउनुपर्दछ ।’

‘संविधानभन्दा माथि न राष्ट्रपति हुन्छ, न प्रधानमन्त्री हुन्छ, न न्यायाधीश हुन्छ, न सभामुख हुन्छ । यो कुरा त बुझ्न आवश्यक छ नि ? अपब्याख्या गर्न पाइँदैन’, उनले भने ।

‘संविधानको कसैले पनि अपब्याख्या गर्न पाइँदैन । ब्याख्याकारले अपब्याख्या गर्न पाइँदैन’, उपसभापति गुरुङले भने ।

‘गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा हामी गम्भीर छौँ । हामीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै छौँ’, उनले भने, ‘हामी न्याय खोज्न फेरि न्यायालयमा जाने हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय रहेको छ । सरकार बनाउन न्यूनतम ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलोमतोमा संविधान विपरित ३० मत पाएका एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भनेर सभामुख कृष्ण धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले संविधान विपरितको कार्य भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।