प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारसहित राज्य व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदसम्बन्धीकाे विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
![](https://i0.wp.com/www.republicadainik.com/wp-content/uploads/2024/05/Ramhari-Khatiwada-Meeting.jpg?resize=810%2C501)
काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न सहयोग गर्ने सबै सदस्यलाई धन्यावाद दिएका छन् ।
समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको खतिवडाले बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषदको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ ।
बिचार/ब्लग
![](https://i0.wp.com/www.republicadainik.com/wp-content/uploads/2024/08/Sherbahadur-Deuba-4.jpg?resize=200%2C200)
सभापति देउवाद्वारा मेलमिलाप आयोगको छलफलमा राखिएको मन्तव्य
शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस![](https://i0.wp.com/www.republicadainik.com/wp-content/uploads/2024/08/Kulman-Ghisingh-1.jpg?resize=200%2C200)
कुलमान घिसिङलाई भविष्यमा जेलमा थुन्न परेको जाहेरीको व्यहोरा
रमेशप्रसाद खरेल![](https://i0.wp.com/www.republicadainik.com/wp-content/uploads/2024/08/Swornim-Ravi.jpg?resize=200%2C200)
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया