काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्ब रुपियाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पुनले पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने बताए । उनले उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएका छन् ।

उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताएका छन् ।

कृषि, पर्यटन, उर्जा क्षेत्रलाई जस्तै सूचना प्रविधिसम्वन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

विदेशमा शारीरिक श्रमको सट्टा नेपालबाटै बौद्धिक श्रम गर्न सकिन्छ अनि आय आर्जनका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने मान्यता सूचना प्रविधि दशकले स्थापित गर्ने पनि उनले बताए ।