काठमाडौं । सरकारले विपदका कारण बेपत्ता भइ घटना भएको १० दिनसम्म फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको पहिलो बैठकले प्राकृतिक विपत्तिमा बेपत्ता भएका परिवारका आफन्तलाई १० दिनपछि राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बाढी पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

२०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार फ्लडलाइटमा जडान र प्याराफिट निर्माण कार्य ३ सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार, सूचना तथा प्रवधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।

परिवर्तित समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रिपरिषदका विभिन्न समितिहरूमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रिया नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको गुरुङले बताएका छन् ।

जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरूलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव लीलादेवी गर्तौलालाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवादी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयबीच समन्वयका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । एक महिनाभित्र केही फरक देखाउने गरी काम गर्न पनि मन्त्रीहरूलाई ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू २४ घण्टा गोप्य राखिनेछ । कतिपय निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ भएकाले २४ घण्टासम्म निर्णय गोप्य राख्न निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताएका छन् ।