काठमाडौं । विश्व सम्पदा समिति (यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी)को ४६औँ सेसनमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा यही जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समितिको ४६औँ सेसन अन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदा उपर छलफलमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्यारक्याल लामाले बताए ।

सेसनमा नेपालको तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.लामा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयसहितको टोली सहभागी छ ।

वर्ल्ड हेरिटेज कमिटिका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदा उपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्रहरू उभिएको उपाध्यक्ष डा.लामाले बताए ।

युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि र पूर्वारधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको थियो । सन् २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो ।

विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.लामा लगायतका अधिकारीहरूले कूटनीतिक पहल गरेका थिए ।

लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा.लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव, यूनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधिर भट्टराईलगायतबाट कुटनीतिक पहल भएको थियो ।

उपाध्यक्ष डा.लामाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतसँग समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नयाँ दिल्लीमा जारी बैठकमा समेत लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न पहल गरेका थिए ।

यूनेस्कोले सम्पदास्थलमा पाँच हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी जीर्ण मन्दिरबारे चर्चा भएको थियो ।