काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानूनहरू बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गरी समसामूहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको बताए ।

उनले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भई पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडोभन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको गृहमन्त्री लेखक बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको पनि बताएका छन् ।

लेखकले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून विस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रूपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको उनले बताएका छन् ।