काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषदलाई न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पालना गर्न आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि नियुक्ति सिफारिस गर्न आदेश दिएको हो ।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्न फुयाल र शर्माको इजलासले आदेश दिएको छ । २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा पनि पदपूर्ति भएको थिएन ।

मुद्दा पुरानो भए पनि अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको भन्दै न्यायपरिषद ऐनको पालना गर्न आदेश भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताएका छन् ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ४ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।