काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल सुरू भएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गर्न उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरिने बताएका छन् । विधेयकमा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव छन् ।

संशोधनमाथि छलफल गर्दा छलफलमै २ वर्ष बित्न सक्ने भन्दै मन्त्री गुप्ताले उच्च राजनीतिक तहसँग समन्वय गरेर निर्देशन लिने बताएका छन् ।

विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन गुप्ताले समितिलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘विधेयकमा धेरै संशोधन भएकोले हामी उच्च राजनीतिक तहमा समन्वय गर्छौं ।’

समितिका सभापति खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलको झल्को नदिइकन सबैको एकतामा विधेयक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सांसद दुर्गा राईले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीको हातमा रहेको भन्दै समयमा विधेयक संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले कर्मचारीमा देखिएका असमझदारीको बीचमा पनि छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

सांसद प्रकाश अधिकारी निजामती कर्मचारीमा देखिएका समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्र धेरै अस्तव्यस्त भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद केसीले प्रश्न गर्दै भने ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संघीय व्यवस्था केका लागि ? तल्लो तहलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न किन सकिएको छैन ?’

सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिकरण अन्त्य गरी समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद अशोक राईले कर्मचारीमा वैचारिक आस्था रहे पनि दलको भातृ संगठनको रुपमा जाने विषयलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

सांसद हृदयराम थानीले ऐन बनाएर मात्रै होइन कार्यन्वयनको पक्ष पनि बलियो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले परिस्थिति अनुकूल सुहाउने कर्मचारीतन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।