काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित ४ जनालाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार समिति सभापतिका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ मा ४ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् ।’

‘शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

संसदीय समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिएको छ ।

समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राईसहितका व्यक्तिहरूलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा राईसहित थानबहादुर बुढा मगर सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का सहारा चितवन, सागर केसी सुप्रिम बुटवल, तस्वीर खातुन सानो पाइला, वीरगञ्ज र भूपेन्द्र राई –स्वर्णलक्ष्मी काठमाडौंलाई शीघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

समितिले छानबिनका लागि खोजी गरेर उपस्थित गराइ दिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।