जावलाखेल । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ललितपुर जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानले क्षति गरेको स्थानहरूको अवलोकन गरेका छन् ।

आइतबार गृहमन्त्री लेखकले प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका स्थानहरूको स्थलगत भ्रमण गरेर क्षतिबारे जानकारी लिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शरे राणा, गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहितका कांग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्री लेखकलाई क्षति र पुनर्स्थापनाबारे भइरहेका प्रयासका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

लेखकले खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर भए पनि राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

लेखकले भने, ‘विपदको समयमा सबै गुनासा र विमतिलाई थाती राखेर सबै मिलेर एककार भएर काम गर्नुपर्छ, ललितपुरमा ४५ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ र सरकारले दिने दुई लाख राहत ३९ जनाले पाउनुभएको छ ।’

उनले भने, ‘बाँकी छ जनाले पनि तत्कालै पाउनुहुन्छ, पूर्ण रुपले घर क्षति भएका पाउन योग्य लाभग्राहीको नाम स्थानीय तहबाट तत्कालै पठाउनुस्, प्राधिकरणले नाम प्राप्त गरेको तीन दिनभित्र लाभग्रागीलाई पैसा पठाउँछ ।’

लेखकले नागरिक खुला आकासमुनि बस्न नपरोस् भनेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले नागरिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपछि पानी खान पाउँछु भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘एकद्वार प्रणालीबाट राहात वितरण गर्ने भनिएपनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा दिन सकिन्छ, सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी राखेर राहत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तहगत विभाग र विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार क्षेत्रमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले समस्या पहिचान गरेर समन्वय इमानदारीपूर्वक काम गर्नुहोस् ।’

लेखकले अहिलेको संविधान कानूनले ४ तहको संरचना तय गरेको बताए । उनले चारवटै विपद् व्यवस्थापनका संयन्त्रहरू जोडिएर मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सडक खुलाउने काम गर्न आग्रह गरेका छन् ‘जनशक्ति र साधन थपेर भएपछि टीकाभैरबको पुल सञ्चालन ल्याउनुपर्छ’, लेखकले भनेका छन् ।

विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पौडेलले घर पूर्ण क्षति भएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिघर ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले तथ्यांक उपलब्ध भएको तीन दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।