काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालमा नागरिक समाजको ठाउँ साँघुरिँदै गएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार ‘रुल अफ ल एण्ड हुमन राइट्स’ विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले नेपालमा नागरिक समाजको ठाउँ साँघुरिँदै गएको बताए ।

उनले जनताहरू संगठित हुन पाउने उनीहरूको अधिकार भएको बताए । नागरिक समाजलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत स्थान दिएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

उनले नागरिक समाजको ठाउँहरूलाई साँघुरो पार्नु नहुने बताएका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिक समाजको ठाउँ साँघुरिनु प्रजातन्त्रको लागि राम्रो सूचक नभएको बताएका छन् ।

‘बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ । राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ भन्ने कुरामा विवाद भएन’, श्रेष्ठले भने, ‘जनतासँग कुरा गर्ने राजनीतिक पार्टीले मात्रै हो ? अरूले कुरा गर्न पाउँदैनन् ?’

उनले भने, ‘जनताले अरू तरिकाले संगठित हुन पाउँदैनन् । जनताहरू संगठित हुने उनीहरूको अधिकार हो । नागरिक समाजलाई युएनले स्पेस दिएको छ ।’

‘नागरिक समाजको स्पेसलाई साँघुरो पार्नु हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘यो स्पेसलाई संसारले मानेको हो । नागरिक समाजको स्पेस हामीकहाँ साँघुरिँदै गएको छ ।’

‘नागरिक समाज साँघुरिनुको मतलब हुन्छ निरंकुश झाँगिँदै छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संसारमा निरंकुश बढ्दै जाँदा यसको स्पेस साँघुरिँदै गएको प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ ।’

‘मलाई लाग्दैन यो प्रजातन्त्रको लागि राम्रो सूचक हो’, पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘नियमन गर्न पाइन्छ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन ।’
कार्यक्रममा अधिवक्ता कृष्णमान प्रधानले पनि नागरिक समाजको अधिकारका विषयमा धारणा राखेका थिए ।