काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट पारित गरेको छ ।

काठमाडौंमा बसेको कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षताको परिषद् बैठकले बजेट पारित गरेको उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले बताएका छन् ।

परिषदले कुल ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजारको आय–व्यय अनुमान गरी प्रस्तुत बजेट पारित गरेको छ ।

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले प्रस्तावित गरेको आन्तरिकतर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार र नेपाल सरकारको अनुदान ४५ करोड गरी उक्त कुल आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको छ ।

कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । दुवै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमहरूले आय बढाउन दर्शनार्थीहरूको संख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवालाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किङ, जग्गा शुल्क, लुम्बिनी प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।

व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्वसम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफ्नतर्फबाट पर्याप्त रूपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् ।

राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्यवन सक्न सरकारको अनुदानविना नै पूरा गर्न सकिने बताए । तर, नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने उपाध्यक्ष डा.लामाले बताएका छन् ।

बैठकले लुम्बिनीमा रहेका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाहरूको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनर्मूल्यांकन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी संगठनको बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा परराष्ट्रसचिव, पर्यटनसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।