काठमाडौं । विशेष अदालतले सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पाँचजना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

बुधबार विशेष अदालतले उनीहरूमाथि कसूर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ चैत ०८० मा हानी–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जब कि उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण नगर्नू, नगराउनू भनी मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा आदेश दिएको थियो ।

आदेश बेवास्ता गर्दै मेयर गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले प्रक्रिया थालेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने ऐनको व्यवस्थाविपरीत ठेक्का आह्वान भएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो ।

स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नहुँदै वडा नं ५ मा भवन निर्माणका लागि ०७८ माघमा ठेक्का आह्वान भएको थियो ।

नगरपालिकाले पेस्कीस्वरूप एक करोड आठ लाख रुपियाँसमेत ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको थियो । ठेकेदारले त्यसअनुसार काम भने गरेको थिएन ।

यति हुँदा पनि निर्माण कम्पनीको जमानत जफततर्फ नगरपालिकाले पहल नगरेको पुष्टि भएपछि विशेषले सजाय सुनाउने मिति तोकेको छ ।

मुद्दामा मेयर पासमान तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मण्डल र अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिमान दनुवार र लेखापाल प्रवीणकुमार महतोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

ठेक्का सकार गरेको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादव र उक्त निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

तत्कालीन नगरप्रमुख पासमानले बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरेको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका मण्डलले त्यसको सूचना निकालेको भेटिएको थियो ।

अर्का प्रतिवादी दनुवारले भने सम्झौता गरेका थिए । उनी र लेखापाल महतो मिलेर पेस्की दिएको अनुसन्धानले देखाएको थियो । उनीहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीको म्यादभित्र जमानत जफत गर्नेतर्फ पहल नगरेको कारण उनीहरूलाई समेत दोषी ठहर गरिएको छ ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बैजनाथ यादवले यस कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष इजलासको छ ।

उनले एक करोड आठ लाख रुपियाँ अनुचित लाभ लिएको भन्दै उनलाई बिगोको दामासाहीले हुन आउने रकम २१ लाख ६० हजार जरिवाना तोकिएको छ । दोषी ठहर भएकाहरूमाथि १० मंसिरमा सजाय निर्धारण हुनेछ ।