काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पदबाट निलम्बन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबाट बचाउन हर्कत शुरु भएको छ ।

रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले कानूनले गरेको व्यवस्थाबारे सांसद सोविता गौतम नेतृत्वको कानून समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए । अध्ययनपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने भएपनि अहिले कुनै निर्णय भइनसकेको झाले बताएका छन् । लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बन भएपछि निकै तनाबमा परेका छन् । लामिछानेलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने सम्भावना पनि छ ।

लामिछानेकाे सांसद पद बचाउन झा, गौतमसहितकाे समूह सक्रिय भएको छ । कानून र संविधानले लामिछानेले न्यायालयको अन्तिम फैसला नआउदासम्म उन्मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम छ ।

सभापति लामिछानेविरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम सांसद पदबाट निलम्बन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना सोमबार निकालेको छ । यसअघि रास्वपा सांसदले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेका थिए ।

लामिछानेबाट हजारौं सहकारी पीडितहरू समस्यामा छन् । उनीहरूलाई न्यायदिनु पर्नेछ ।