भरतपुर । चितवनमा प्रहरीकै संरक्षणमा माटो तस्करी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका– १ देवघाटधामबाट माटो तस्करी भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक र प्रहरी, प्रशानका केही बिचौलियाको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूले भरतपुर लकुको एउटा हार्डवेयर कम्पनीमा माटो बिक्री गरेको रहस्य बाहिर आएको छ । माटो बिक्री गरेको रहस्य बाहिर आएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । तस्करीको माटो बोकेका टिप्परहरूलाई स्थानीयले बीच बाटोबाटै फर्काएका छन् । बिचौलिया र दलालहरूसँग मिलेर प्रहरीले नै माटो तस्करी गर्न दिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

सतनचुली सामुदायिक वन अन्तर्गतको जग्गाबाट अनुमति नलिएर प्रहरी र राजनीतिक शक्तिको आडमा माटो तस्करी भएको आरोप छ । माटो तस्करी भएको देख्दा समेत प्रहरीले आँखा चिम्लिएर बसेपछि प्रहरीमाथि आशंका उब्जिएको छ ।

बिचौलिया र दलालसँग मिलेर माटो तस्करीको लागि सहयोग गरेको आरोप अस्थायी प्रहरी पोष्ट देवघाटका ईञ्चार्ज जितेन्द्र मिश्रलाई स्थानीयले लगाएका छन् । प्रहरीको मिलोमतोबिना माटो तस्करीको कुनै सम्भावना नरहेको स्थानीयले तर्क गरेका छन् ।

माटो बोकेका टिप्परका मालिकले प्रहरीको मौखिक आदेशको आधारमा माटो हार्डवेयर कम्पनीमा डम्पिङका लागि लगिएको बताएका छन् ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूलाई केही व्यक्तिले फोन गरेर अनुमति माग गरेको बताए । उनले माटो बाहिर लैजानको लागि आफूले अनुमति नदिएको बताएका छन् ।

यसअघि पनि ईञ्चार्ज जितेन्द्र मिश्रको नाम ५० ट्रिप ढुङ्गा तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएको थियो । तस्करीमा नाम मुछिने भएपछि मिश्रले ३ महिना सरुवा भएको नाटक गरेको चर्चा छ । मिश्र पुनः सोही स्थानमा फिर्ता भएका थिए । मिश्र ४ वर्षदेखि सोही स्थानमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । मिश्रको आम्दानको स्रोत ढुङ्गा, माटो तस्करी नै रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

माटो तस्करीका विषयमा स्थानीयले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक जग्गाबाट माटो तस्करी गर्दा प्रहरी किन मौन छ ? भनेर स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् ।

देवघाटका स्थानीयले यसघटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गर्दै दोषी प्रहरी र तस्करहरूमाथि कडा कारवाहीको माग गरेका छन् । माटो तस्करीको घटनाले सरकारी निकायहरूको भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । माटो तस्करीलाई नरोक्ने हो भने देवघाटजस्तो धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको स्थान थप संकटमा पर्नेछ ।