काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्या समाधानमा भन्दा पनि समस्या बढाउनेतिर केन्द्रित भइरहेको गुनासाहरू बढ्न थालेका छन् ।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले समस्याग्रस्त सहकारी र पीडितहरू दुबै पक्षको समस्या समाधान गर्नेमा भन्दा पनि समस्याहरू बल्झाउनतिर केन्द्रित भएको आरोप छ । समितिका कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट गतिविधि गरेको आशंका लागेपछि न्यायालयलगायत विभिन्न निकायमा समितिविरुद्ध निवेदन र उजुरीहरू परिरहेका छन् । सहकारीहरूमा समस्या छन् । ती समस्या समाधान हुनुपर्छ । तर, समितिले अधिकार छभन्दैमा दमनकारी नीति लिएर निर्णय गर्ने हो भने समस्या जहाँको त्यहिँ हुने पक्का छ ।

समितिले श्रीलालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको गाईलाई लिलाम गर्न सात दिनको सूचना प्रकाशित गरेपछि विभिन्न खालका प्रश्न उब्जिएका छन् । समितिले लालीगुराँससँग कुनै पनि परामर्श र छलफलहरू नगरी गाई लिलामको सात दिने सूचना प्रकाशित गरेको आरोप लगाएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रदास पौडेलले सहकारीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको र छलफलमा नआएको दाबी गरेका छन् । समितिको सात दिने सूचनाविरुद्ध लालीगुराँस न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिसकेको छ ।

लालीगुराँसले चितवनको खैरहनी नगरपालिका- १२ मा आफ्नो र भाडाको समेत गरी करीव २० बिघा जमीनमा गाई फार्म सञ्चालन गरेको छ । फार्ममा २९६ वटा गाईकाे मात्रै लिलाम बिक्री समितितले निकालेकाे छ । दुध दिने एउटा गाईको मूल्य ३ लाखसम्म पर्ने लालीगुराँसको भनाइ छ । ती गाईलाई कौडीको भाउमा लिलाम बिक्री गरेर समितिले के गर्न खोजेको छभनेर लालीगुराँसले प्रश्न उठाएको छ । लालीगुराँसले गाईलाई मात्रै होइन जमीन, भौतिक संरचना र फार्मलाई एकमुष्ट मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्नुपर्ने अडानमा छ । सो कार्य भयो भने मात्रै समस्याको समाधान हुनेछ ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर लिनुभन्दा अगाडि फार्ममा ६ सय गाई रहेका थिए । समितिले फार्म निरीक्षणको क्रममा ४१५ गाई रहेका थिए । समितिले जम्मा ३ सय ९६ गाई मात्रै लिलाम बिक्री गर्न खोजेको छ । बाँकी गाईलाई समितिले त्यसै पन्छाउन खोजेको छ । यसो गर्नुको कारण के हो ? प्रश्न उठेको छ । एउटा गाईको लागत तीन लाखभन्दा धेरै पर्छ । २२ हजार सदस्य संख्या रहेकाे लालीगुँरासकाे सम्पत्ति यसैगरी काैडीकाे भाउमा बिक्री गर्नु हुँदैन भनेर समितिसँग सदस्यहरूले माग गरेका छन् ।

समितिले गाईलाई मात्रै लिलाम गरेर बिक्री गर्ने हो भने भविष्यमा फार्मको जमीन र भौतिक संरचना बिक्री हुन समस्या हुने पक्का छ । समितिले गाईलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेर जमीनमा आँखा लगाएको त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ । समितिले सबै पक्षलाई चित्त बुझाएर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिका संयोजक गौतमले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकका कुरै राम्रोसँग सुन्दैनन् भन्ने गुनासोहरू बारम्बार आइरहेका छन् । संयोजक गौतमले सबैका कुरा सुनेर समाधानतिर कदम उठाउनुपर्नेमा धम्की दिने, झर्किने, कुरै नसुन्ने, अहँकार देखाउने जस्ता कार्य गरेको आरोप छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पीडित दुबैलाई हुने गरेर समाधान निकाल्ने बारम्बार सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, समितिका गतिविधिहरू समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या बल्झाउनेतिर अग्रसर भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २२ वटा सहकारीहरूको विवाद झन् ठूलो भएर आउने संकेत देखिएको चर्चा छ ।

सरकारले २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । संसदीय छानविन समितिले थप ४१ वटा सहकारीलाई समस्याग्रत भनेर प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । ती सबै सहकारीलाई मौका दिने हो भने समस्याको हल निकाल्न सक्छन् । मौका नै नदिएपछि समस्या समाधान होइन, समस्या झन् ठूलो भएर जानेछ ।