काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा रहेको मौका छोपी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी)को कार्यकारी अध्यक्ष सिफारिसमा बदनियतपूर्वक चलखेल गर्दै केही स्वार्थ समूहले सञ्चार मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको समेत दुरुपयोग गरेका छन् ।

राज्यको प्रशारण संस्थालाई बलियो बनाउन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पीएसबी) बनाउने ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले यही मंसिर १ गते उक्त संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षको लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोगको संयोजकत्वमा संचार सचिव र एकजना बाह्य विज्ञ रहेको सिफारिस समितिलाई संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले आफ्नो दबदबामा राखी प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर भएको बेला आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई उत्कृष्ट ३ मा सिफारिस गराएको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न १० जनाले व्यवसायिक योजनासहित आवेदन दिएकोमा ३ जनाको छोटो सूचीमा डा.महेन्द्र विष्ट, लक्ष्मण हुमागाइँसहित सिफारिस गरिएको छ । आवेदन भने चिन्तामणि बराल, रमेश खड्का, दीपक पाठक, केदारनाथ कोइराला, सालिग्राम सुवेदी, सुवोध गौतम, भुवन भट्ट, अच्युतम पोखरेलले दिएका थिए ।

यीमध्ये सचिव अर्याल र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको समेत मिलेमतोमा महेन्द्र विष्टलाई ३ जनाको छोटो सूचीको पहिलो स्थानमा राखी सिफारिस गरिएको छ, जुन सिफारिसलाई लिएर लोकसेवा आयोगभित्रै पनि असन्तुष्टि व्याप्त छ ।

व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्र्तवार्तामा अंक कम आएपनि विष्टलाई पहिलो नम्बरमा राखी सिफारिस गरिएको र राम्रो अंक ल्याउने अन्य आवेदकहरूको नाम समेत ३ जनाको छोटो सूचीमा नपर्नुले यसमा ठूलै चलखेल भएको हल्ला लोकसेवा परिसरमा चलिरहेको छ ।

त्यही भएर अन्र्तवार्ता सकेको झण्डै एक साता हुन लाग्दा पनि समितिले ३ जनाको छोटो सूची प्रकाशित गर्न सकिरहेको छैन । लोकसेवा संलग्न हरेक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मन्त्री सुब्बा र सचिव अर्यालले विवादित हुने डरका कारण सूची सार्वजनिक नगरिकनै प्रधानमन्त्री ओली भ्रममा रहेका बेला छिटो नियुक्ति टुंग्याउनतिर लागेका थिए ।

मन्त्रालयमा अपारदर्शी र गलत दिशाबाट चलिरहेको हावालाई बुझेका अन्य आवेदकहरू भने लोकसेवासमेत संलग्न समितिले अंक गडबढ गरि सुटुक्क तय गरेको ३ जनाको नाम र उक्त नाम सार्वजनिक गर्न खुट्टा कमाइरहेको समितिविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘राज्यको प्रसारण संस्थालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन खोज्ने तत्वहरूविरुद्ध चुप बस्नेवाला छैनौं’, प्रत्यासीमध्येका एक आवेदकले भने, ‘विज्ञहरूले दिएको अंक गडबढ गराएर गैर कानूनी रुपमा ३ जनाको सूची तयार पारेको प्रमाण हामीसँग छ ।’

मन्त्रालयमा भने पीएसबीको भावी अध्यक्षभन्दै विष्टलाई बोलाएर समानान्तर रुपमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल चलाइरहेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । रेडियो र टेलिभिजनको कुन फाइल अघि बढाउने र कुन फाइल रोक्ने भन्ने निर्देशन मन्त्रीलाई नै साक्षी राखेर विष्टले दिइरहेको हल्ला रेडियो नेपाल र टेलिभिजनको क्यान्टिनतिर चर्चाको विषय बनिरहेको छ । राति अबेरसम्म विष्ट र सचिव अर्याल मन्त्रालयमा बसी योजना बनाउने गरेको र आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सोझो मन्त्रीलाई प्रभावमा पारिरहेको पनि स्रोतको दावी छ ।

यसो हुनुमा सचिव अर्याल र विष्टबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध र विष्ट नेपाल टेलिभिजनमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको बेला भ्रष्टाचार गरि खरिद गरिएको विभिन्न योजनाका विवादित फाइलहरू सल्टाउने उद्देष्य रहेको बुझिएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष रहेको बेला झण्डै दुई अरब रुपियाँको गैरकानूनी खरिद गरेको विष्टलाई आरोप लाग्दै आइरहेको छ । त्यतिबेला खरिद गरिएको अधिकांश सामानहरूको अख्तियारमा उजुरीको थुप्रो रहेको र त्यही फाइल सल्टाउन जसरी भएपनि विष्ट टेलिभिजन समेतको अध्यक्ष हुने पीएसबीमा मरिहत्ते गरिरहेको चर्चा छ । त्यतिबेला विष्टले खरिद गरेको करोडौंको स्याटेलाइट, १३ करोडको ग्राफिक्स सिस्टम ३७ करोडको ब्यूरोको सामान, २० करोडको अडियो भिडियो सामान लगायतका विभिन्न खरिदको फाइल अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । स्मरणीय के भने अहिले पीएसबीमा अध्यक्ष पठाउन मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारीभित्री चलखेलमा संलग्न सचिव अर्याल, विष्ट नेपाल टेलिभिजनमा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको बेला झण्डै तीन वर्ष टेलिभिजन बोर्ड सदस्य थिइन् ।

अहिले अपारदर्शी ढंगबाट अंक गडबढ गरि विष्ट नै अध्यक्ष हुनेगरि नाम सिफारिस गर्नुका पछाडि सचिव अर्याल र विष्टको विगतदेखिकै यस्तो ‘घनिष्ठ’ सम्बन्धले काम गरेको चर्चा मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत गुमराहमा पारी अर्को साताभित्र विष्ट पीएसबी (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुबै)को अध्यक्ष नियुक्त भएमा अनौठो मान्नुपर्ने छैन ।