काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पटक पटक धोका भएपछि नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार बनाएको बताएका छन् ।

आइतबार बालकुमारी, ललितपुरमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले प्रचण्डबाट धोका भएको बताए । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको निकै प्रशंसा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेर प्रशंसा गरेका छन् । ओलीले एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धन बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी कांग्रेस नेतृ डा.आरज राणा देउवाको पनि नाम उल्लेख नगरेर प्रशंसा गरेका छन् ।

उनले भने, ‘एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पुनः सुरु गरिएको सहकार्यको प्रस्थानबिन्दुको बेला थियो त्यो । त्यस सहकार्यलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सफल बनाउँदै मुलुकलाई नयाँ निकास दिने हाम्रो इमान्दार प्रयत्न थियो ।’

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’मा हावी अवसरवाद, अस्थिर सोंच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा भरोसा जगाउने हाम्रो इमान्दार प्रयाश सफल हुन पाएन’, ओलीले भने । उनले त्यसपछि गत असारदेखि नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको बताए ।

‘जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं’, ओलीले भने ।

‘यद्यपि, यस अघि नै हामीले नेपाली कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ’, ओलीले भने, ‘त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।’

‘प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै ‘प्रचण्ड’बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो’, ओलीले भने ।

‘त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा जस्ता विशाल जनपरिचालन गर्‍यौँ’, उनले भने ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थाले । परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर राजा फर्काउने अभिव्यक्ति दिन थाले । हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने तर, मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो’, ओलीले भने ।

‘यसै पृष्ठभूमिमा, स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै गतः २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो’, ओलीले भने ।

‘गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हामीले हरसंभव प्रयत्न गर्‍यौँ’, उनले भने, ‘सरकार गठन गर्दा हामीले हदैसम्म लचकता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै रुचि देखाएनौँ ।’

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती चलिरह्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरूसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे’, उनले भने ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे । आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो’, ओलीले भने ।

‘यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरूले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए’, उनले भने ।

‘यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’बाट नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो । खासमा, यो उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो’, ओलीले भने ।

‘नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे र प्रचण्डको मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा (एमाले) लाई जानकारी दिए’, ओलीले भने, ‘डेढ वर्षको अवधिमा दुई दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले)ले प्रचण्डका पछिल्ला गतिविधि र भित्री दाउपेचबारे तत्कालीन प्रतिपक्षबाट जानकारी पाउनु पर्ने अवस्था आफैमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विकृतिको चरम नमूना थियो ।’

अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यस पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा सघन छलफल भयो । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर, हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं ।’

‘राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरूबीच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरूले निर्णायक भूमिका खेलेका छन्’, ओलीले भने ।

‘त्यसैले हामीले सहकार्य र प्रतिष्पर्धाका क्षेत्रका बारेमा गंभीर विमर्श गर्‍यौँ । ५० को दशकमा दुई पार्टीबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्व पञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरूको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौँ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ’, ओलीले भने ।

‘यसै पृष्ठभूमिमा २०८१ असार १७ गते दुई दलबीच ७ बुँदे सहमति निर्माण भयो । असार ३० गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर असार ३१ गतेदेखि नयाँ सरकारले मुलुकको कार्यभार सम्हालेको छ’, राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् ।

‘नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा निर्माण गरिएको यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मुुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरुको मनोबल बढ्दै गएर लोकतन्त्र नै सङ्कट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै हामी यस निष्कर्षमा आइपुगेका हौँ’, ओलीले भने ।

‘अस्थिरता बढ्दै जाने र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने र नेपालको अहित चाहनेहरूलाई सजिलो हुने यथार्थलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौं’, ओलीले भने ।

ओलीले भनेका छन्, ‘सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरूले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेका छन् । आफूहरूले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरु रातारात मिल्न पुगेको, यस समीकरणले आफूहरूले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको र नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलव्धिहरू खोस्न खोजिरहेको भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् ।’

ओलीले भने, ‘निर्माण गर्न र स्थापित गर्न खोजिएका यी भाष्यहरू किन भ्रामक र मिथ्या छन् भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच सहकार्यको यो प्रयाश आजको होइन । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट हामीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग २०७९ को निर्वाचन अगावै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेका थियौँ । निर्वाचनको परिणामपछि पनि सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमै सार्वजनिक गरेका थियौँ । विभिन्न कारणले त्यतिबेला त्यो संभव नभए पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा या लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहकार्य गर्ने हाम्रो विगत पनि हो र भविष्यमा पनि यस्तो आवश्यकता पैदा हुन सक्छ ।’

‘मुख्य प्रतिष्पर्धी हुुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन’, ओलीले भने ।

‘दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार फाइल खोल्ने भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो । नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्ग (यसले अभियोजन पनि गर्छ) र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो तथा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय छन् । अभियोजनका लागि सरकारी अधिवक्ताका कार्यालयहरु छन् । न्याय निरुपणका लागि विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरू छन्’, ओलीले भने ।

‘लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरुको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन । सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने हो’, ओलीले भने, ‘अख्तियारको दुरुपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा टेवा पुर्‍याउने हो, त्यस्ता निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सघाउने हो । त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।’

‘तेस्रो, पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै अभियान चलाइरहेको थिएन । बरु आफ्नालाई चोख्याउने अभियानमा केन्द्रित थियो । चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै वाध्यात्मक रुपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरु ताजै छन्’, ओलीले भने, ‘त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ ।’

‘त्यसैले नेकपा (एमाले)– नेपाली कांग्रेसबीचको यस सहमति र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरूको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्रको सबैभन्दा भरपर्दोे समीकरणका रुपमा बुझ्नु पर्छ’, ओलीले भने ।

‘तदनुरुप यसलाई प्रभावकारी तथा सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने विद्यमान संसदीय संरचना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र यो मुलुकको अग्रगमनका लागि एक मात्र संभव विकल्प बनेको छ’, ओलीले भनेका छन् ।