अख्तियारको अर्को ठूलो फाइल, मन्त्रालयकी सचिव डा.सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि अनुदान घोटाला गरेको अभियोगमा मधेश प्रदेश कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिवसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सोमबार आयोगले कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सचिव सिंह हाल लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवमा कार्यरत छिन् । उनी भेटेरिनरी चिकित्सक हुन् ।
आयोगले वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकरप्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल र सहलेखापाल ब्रजेशकुमार साहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ विकासकुमार साहलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै सबै कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेका छन् ।
युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि, औरही, महोत्तरी र उक्त फार्मका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण यादव पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका छन् ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध एक करोड बिगो दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८१।०९।२२ गते ।
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।
आ.व. २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधामका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख एवं कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञले सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली बिल भरपाईको आधारमा भुक्तानी दिएको र स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामान खरिद नगरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रस्ताव छनौट समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको सूची बनाउने गरी मिति २०७९।०९।०५ गते नै निर्णय भई सूचनामा निर्धारित समय भित्र प्रस्ताव पेश नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि सहभागी हुन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेकोमा, सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीलार्इ सहभागी गराउनु भनी तोक आदेश गर्ने, प्रस्तावहरुको सूचीमा समावेश गर्नै नमिल्ने उक्त फार्मलार्इ सूचीमा समावेश गर्ने भनी समितिबाट निर्णय गर्ने, एक आपसमा मिलेमतो गरी युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि. औरही-३ महोत्तरीको एउटा मात्र प्रस्तावको लागि मिति २०७९।१०।१० गते पुन: बैठक बसी म्यादपछि प्राप्त हुन आएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई समेत प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने गरी छनौट गरेको।
आ.व. २०७९/०८० मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही नगरपालिका-३, महोत्तरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश बीच मिति २०७९।१२।२९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम रु. १,४७,८४,०००।- हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्ष समक्ष पेश गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनी उल्लेख भएकोमा लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरी आफैले पेश गरेको स्पेशिफिकेशनको लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नगरी स्वीकृत गरेको। १३(तेह्र) महिनाको म्याद भएको रु.११,३२,०००।- को बैंक ग्यारेन्टी सहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकोमा बैक ग्यारेन्टी बिना नै मिति २०८०।०३।१० गते सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मिति भन्दा ३ (तीन) दिनपछि रु.११,००,०००।– मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेकोमा बैकबाट जारी भए/नभएको एकिन (भेरिफिकेशन) नै नगरी रु.३२,०००।– घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको। अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको रु.२,२६,४०,०००।- को बिल लगायतका कागजातहरु युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि. औरही नगरपालिका-३, महोत्तरीले मिति २०८०।०३।१५ गते पेश गरेकोमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) रकम अस्वभाविक रुपमा कम उल्लेख भएको। भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरेको मिति भन्दा पछाडिको मिति २०८०।०३।१८ र १९ गतेको भन्सार प्रज्ञापन पत्रहरु पेश गर्दासमेत स्वीकार गरेको। शंकर प्रसाद साहसमेतको भ्रमण टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी पेश गरेको भ्रमण प्रतिवेदनमा युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको अनुगमन गर्दा दाना उद्योग विस्तारको लागि आवश्यक मेशिनहरु जडान गरिरहेको तर मेशिनहरु एकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको बेहोरा उल्लेख गर्नुका साथै प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको भेरिफिकेशन रिपोर्टमा कतिपय उपकरणहरुमा Capacity is still not verified भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०८०।०३।२२ मा अनुदान रकम भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेश गरी भुक्तानी आदेश स्वीकृत गरी/गराई मिति २०८०।०३।२३ मा अग्रीम आयकर कट्टा गरी रु.९६,६९,३३६।– भुक्तानी गरेको देखिएबाट सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गर्ने दुषित मनासायका साथ योजनाबद्ध रुपमा नै कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुको मिति २०७९।०९।०५ मा निर्णय भैसकेकोमा सोही प्रस्ताव छनौट समितिले युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको लागि सूचीमा समावेश गराउने गरी मिति २०७९।१०।१० मा पुन: निर्णय गरी/गराई उक्त युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही-३, महोत्तरीलाई सबै प्रक्रियाहरुमा समावेश गराउँदै, लाभग्राही फार्मले नै पेश गरेको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान स्वीकृत गरेको।
यसैगरी बैक ग्यारेन्टी बिना नै सम्झौता गरी आफैले गरेको सम्झौता अनुसारको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी, लाभग्राही फार्मले अनुदानमा प्राप्त हुने मेशिनरी औजार तथा उपकरणहरु खरिद नै नगरी पहिला नै खरिद गरेको सामानहरुलाई अनुदान लिने उद्देश्यले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मिति र निर्यातकर्ता (Exporter) को विवरण सच्याई सामान नै नल्याएको अवस्थामा सामान ल्याएको नक्कली प्रज्ञापन पत्रहरु तथा खरिद प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने बैक ग्यारेन्टी समेतका नक्कली कागजातहरु तयार गरी/गराई सरकारी कोषबाट रु.१,००,००,०००।– (एक करोड रुपैयाँ) भुक्तानी दिएकोले खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नहरु उपर देहायबमोजिमको कसूरमा देहायबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
देहाय:
सि.नं | नामथर, पद र कार्यालय | बिगो रु. | कसुर तथा सजायको मागदाबी |
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह | रु.१,००,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन तथा लाभग्राही फार्मसँगको मिलेमतोमा बैंकबाट जारी बैंक ग्यारेन्टी तथा भन्सारबाट जारी प्रज्ञापन पत्रको बेहोरा सच्याई थपघट गरी सरकारी कागजातहरु सच्याएको तर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन तथा निज प्रतिवादी प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा बहाल रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन मागदावी लिइएको। | |
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका तत्कालीन बरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका संयोजक) शंकर प्रसाद साह | रु.१,००,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन तथा लाभग्राही फार्मसँगको मिलेमतोमा बैंकबाट जारी बैंक ग्यारेन्टी तथा भन्सारबाट जारी प्रज्ञापन पत्रको बेहोरा सच्याई थपघट गरी सरकारी कागजातहरु सच्याएको तर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरमा सोही दफाबमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिइएको। | |
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका कृषि प्रसार अधिकृत अमर चन्द्र मण्डल | रु.१,००,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन तथा लाभग्राही फार्मसँगको मिलेमतोमा बैंकबाट जारी बैंक ग्यारेन्टी तथा भन्सारबाट जारी प्रज्ञापन पत्रको बेहोरा सच्याई थपघट गरी सरकारी कागजातहरु सच्याएकोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिइएको। | |
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश जनकपुरधाम धनुषाका सह लेखापाल ब्रजेश कुमार साह | रु.१,००,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर हुन तथा लाभग्राही फार्मसँगको मिलेमतोमा बैंकबाट जारी बैंक ग्यारेन्टी तथा भन्सारबाट जारी प्रज्ञापन पत्रको बेहोरा सच्याई थपघट गरी सरकारी कागजातहरु सच्याएकोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदावी लिइएको। | |
जिल्ला महोत्तरी, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि., औरही नगरपालिका-३, महोत्तरी र उक्त फार्मका सञ्चालक/अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव | रु.१,००,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही उपदफा (४) बमोजिम कैद/बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत हुन र बैंक ग्यारेन्टी तथा भन्सार प्रज्ञापन पत्रहरु सच्याएर पेश गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसूर हुँदा सोही दफा बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदावी लिइएको। | |
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका तत्कालीन पशु चिकित्सक रंजित कुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषा मधेश प्रदेशका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साह | – | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) को कसूरको मतियारको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदावी लिइएको। |
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया