काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री समेत रहेका कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको योग्यता विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा.मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले चौधरीविरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता वसन्त जोशीले चौधरीले फौजदारी मुद्दामा कैद बाँकी नै रहेको अवस्थामा ढाँटेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकाले सांसद पद खारेजीको माग गरेका थिए । अधिवक्ता चौधरीले २०७९ चैत १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएपछि रिहा भएका थिए ।

रिहा भएपछि राज्यमन्त्री चौधरीको सांसद पद जोगिएको थियो । सरकारले दिएको आममाफी बदर गर्दै सांसद पद खारेज गरी कैलाली–२ मा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।

कैलालीको गोराङगा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा २०६६ भदौ ३ गते आगजनी भएको थियो ।

ट्याक्टर धनी मोतीपुरका महादेव बजगाईंले ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी परशुराम चौधरी, अरूण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद सजाय र ८ लाख १९ हजार रुपियाँ भराउने फैसला गरेको थियो ।

सोही मुद्दा कार्यान्वयनका लागि उनी बाँकेको कोहलपुरबाट १९ माघ २०७९ पक्राउ परेका थिए । उनी २० माघ २०७९ मा जेल चलान भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएपछि राज्यमन्त्री चौधरीलाई फसाउन विभिन्न षड्यन्त्रहरू बिफल भएका छन् ।