काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना र ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको छ ।

सहकारी ठगका अभियुक्त लामिछानेसहित ७ जनालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

रास्वपाका सभापति लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालत काकीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराले सहकारी ठगका अभियुक्त लामिछानेसहित ७ जनाको विषयमा जिल्ला अदालतको फाइल अध्ययन गर्नेछ । उच्च अदालतले लामिछानेसहितको समूहलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई सदर पनि गर्न सक्छ । उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान पनि गर्न सक्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालतमा गएपछि सहकारी ठगका अभियुक्त लामिछानेसहितको समूहलाई तनाब भएको छ ।