मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा (सरोज थापा)ले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका सवालहरूको जवाफ दिएका छन् ।

मंगलबार देउखुरीको मसुरियामा बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट मन्त्री राणाले जवाफ दिएका हुन् । उनले छलफलका क्रममा आएका सुझावहरूलाई आवश्यक्ताअनुसार संशोधनमा समावेश गर्न सकिने बताए ।

मन्त्री राणाले भने, ‘आगामी कार्यदिशा र औचित्य पुष्टिमा प्रदेशका विभिन्न विधाका विज्ञ कर्मचारी एवम् विज्ञ व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी प्रदेशसभा, गाउँसभा, नगरसभाका सदस्यहरूलाई विधायिकी कार्य, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया एवम् सदस्यहरूको आचरण लगायतमा क्षमता वृद्धिदर हुनेछ ।’

‘प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता एवम् कार्य प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्ने, दक्ष एवं कुशल सार्वजनिक एवम् सांगठनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूद्वारा कर्मचारी संस्थागत सुशासन विकासमा जोड दिने भन्ने कुरा अवगत गराउन चाहन्छु’, शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री राणाले भनेका छन् ।

मन्त्री राणाले भने, ‘नाममा कुरा आएको छ । अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन भनेको अनुसन्धान र प्रशिक्षण भनेको दुई वटा कुरा हो । यसलाई एउटैमा जोड्न हुँदैन भन्ने कुरा छ । यस कुरालाई बिचार गरिनेछ । र, आगामी संशोधनमा यसलाई हेरिनेछ ।’

मन्त्री राणाले भने, ‘समावेशी भएन भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई पनि संशोधनमा यदि समावेशी नभएको भए समावेशी बनाउनको लागि संशोधनमा विचार गरिनेछ । पदावधी ४ वर्ष थप्ने यदि राम्रो हो भने किन नथप्ने ? यदि राम्रो हुनेछ भने ४ वर्ष नै थप गर्दा ठीक हुने भयो भने संशोधनमा यसको पनि व्यवस्था गरिनेछ ।’