२२ साउन, कैलाली । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रथम नगरसभा अधिवेशन मार्फत उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप ओडले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । प्रदेश नम्बर ७ को एकमात्र उपमहानगरपालिका रहेको धनगढीको चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्यय बजेट एक अर्ब १४ करोड ४९ लाख ५९ हजार रहेको छ ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रथम पटक भएको नगरसभामार्फत प्रस्तुत भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा केहि विकासमुखी देखिएको छ । २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ चालू खर्चका लागि छुट्टयाएको उपमहानगरपालिकाले पूँजीगत अर्थात विकास बजेट ८८ करोड ८५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ ।

चालू खर्चभित्रै १६ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको उपमहानगर प्रमुख वडले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा एकीकृत सम्पत्ति करको रकममा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर हृवात्तै बढाएको भन्दै नगरवासीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी, उपहानगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिने भएको छ । यसै आर्थिक वर्षबाट ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि इ-बिडिङ प्रक्रिया थालनी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रतिफलमा आधारित प्रणाली अबलम्बन गर्ने उपमहानगर प्रमुख ओडले बताए । उनले फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्न टोल टोलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे ।

उपमहानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक समस्याको रुपमा रहेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि फूलबारी र बेहडा बाबा क्षेत्रमा गौशाला निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी, प्रत्येक वडालाई ५० लाखसम्म बजेट समान रुपमा विनियोजन गरिएको छ । बाँकी रकम जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्रमशः ६०/४० को भार दिने गरी वडाहरुलाई बजेट दिइएको प्रमुख वडले बताए । उनले जम्मा बजेटमध्ये ६० प्रतिशत पूर्वाधार विकास र ४० प्रतिशत प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

लक्षित वर्गका लागि छुट्टयाइएको ३५ प्रतिशत बजेटमध्ये महिला तथा बालबालिकाको लागि १०/१० प्रतिशत र अपाङ, दलित, पिछडिएका समुदाय, आदिवासी जनजाति, जेष्ठ नागरिकका लागि १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार विकासतर्फ नगर क्षेत्रका सडकहरु नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गर्नका लागि आवश्यक समपूरक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । बनि सकेको सडकको स्तरोन्नति गर्दै जाने र सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा दायाँ बायाँ पक्की नालासहितको कालोपत्रे सडक निर्माण गरिने जनाइएको छ ।

नगर यातायात गुरुयोजना तयारी अन्तिम चरणमा रहेकाले त्यस आधारमा सडक योजना तयार एवम् कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, योजना सम्झौता नगरी कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समितिसंग योजना सम्झौता नगर्ने, नगरपालिकाको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने, एकीकृत सहरी विकास योजनाको यसैवर्ष तयारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, चटकपुर र विशालनगरको बीचमा रहेको नेतुवा तालमा वाटर फाउण्डेसन पार्क निर्माण गर्ने, नगरभित्र पार्किङ स्थलको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक कार्यक्रमहरु तयार पार्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

घर नक्सा पास अन्तर्गत २०७४ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म घरनक्सा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ बन्ने ‘ख’ वर्गका भवनहरुलाई सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, एक घर दुई विरुवाको नीति अम्बलम्बन गर्ने र प्रत्येक सार्वजनिक तथा सरकारी भवनलाई अपाङमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास अन्तर्गत सीपमूलक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिने, फूलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क स्थापना गरिने नगर प्रमुख ओडले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । बालश्रम न्यूनीकरण गरिने, खेलकुद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, वडा नम्बर १३ राजपुरमा प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सायलय स्थापना गरिने, नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरुको क्रमिक रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा विकासमा जोड दिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, तालहरुको संरक्षण र विकास, चेलीबेटी बेचबिखन तथा महिला हिंसाको घट्ना न्यूनीकरणका लागि ‘हेलो छोरी’ इन्टरनेट एप्स सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि उत्पादन अभिवृद्धि एवम् बजार प्रबर्द्धनका लागि हाटबजार टहरा निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई प्रबर्द्धन गर्ने, क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । यसैगरी, एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फूलबारीमा पशु तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालन गर्ने, थारु होम स्टेलाई स्तरोन्नति गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत सडकको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण तथा संरक्षण गर्ने, माघ मसान्तसम्म नगरलाई खुल्ला दिसापिसाबमुक्त घोषणा गर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, वातावारणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।

खेती योग्य जमिनलाई प्लटिङ तथा बिक्री गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने, खोलानालाको अतिक्रमण हटाई हरियाली पार्क बनाउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ सहभागितात्मक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई सबल बनाउने, पाँच लाख भन्दामाथिको योजना अनुगमन गर्न सुपरिवेक्षण अनुगमन समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासन अन्तर्गत पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्ने नगर प्रमुख ओडले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा विकासमुखी रहेको बौद्धिकवर्ग तथा नगरवासीले प्रक्रिया दिएका छन् । शिक्षाविद डा. हेमराज पन्तले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले जनताले आधारभूत सुविधा खोजेको उल्लेख गर्दै स-साना विकासको काम गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अर्थविज्ञ शिवहरि मुडभरीले उपमहानगरपालिकाले व्यापार घाटा घटाउनतर्फ जोड दिनु पर्ने बताए । उनलेे एकीकृत सम्पत्ति करलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन आग्रह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका लागि पहलकद्मी भूमिका निर्वाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

समष्टिगतमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आए पनि शिर्षकगत बजेट नआउँदा केहि खल्लो महसुस भएको उनको भनाइ थियो ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले छाडा पशुचौपाया, खोलानाला तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, डुवान जस्ता समस्या धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र व्याप्त रहेकोले यस्तो समस्या समाधानतर्फ विशेष ध्यान दिइनु पर्ने बताए ।