काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिसहितका समितिहरू खारेज गरिदिएपछि लामो इतिहाँस बोका व्यवसायीकहरू समस्यामा परेका छन् ।

राप्ती समिति अब कसरी अगाडि बढ्ने हो केही जनाइएको छैन । दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समितिको स्थापना २०४१ सालमा भएको हो ।

देशैभर यातायात सेवा सञ्चालन गदै आएको समितिले भारतको देहरादुन र दिल्लीमा समेत आफना गाडी सञ्चालन गर्छ । हाल साना ठूला गरि ६ सय ५० गाडी समितिमा आबद्ध रहेको अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिए ।

गाडीहरूलाई बिमा उपल्बध गराईराख्नु पर्ने हुँदा समितिका बारेमा रहेको कोष ठयाक्कै भन्न नसकिने बताए । करिब ५० लाख रुपैयाँको चल्ती कोष समितिको मातहतमा छ ।

समितिले दुर्घटना पछि मृत्यू भएका यात्रुलाई वार्षिक रुपमा करोड रुपैया खर्चेर उपचार गरिरहेको छ । समितिले लामो दुरीका ठुला गाडीका लागि १ लाख ५० हजार र छोटो दुरीका सवारी साधनका लागि १० हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्मको समितिमा प्रवेश शुल्क लिदै आएको छ ।

समितिले यात्रु वर्गलाई दिईएको सहज र विश्वसनीय सुविधा, गाडी मालिकलाई सवारी झिक्दा र चलाँउदा प्रदान गरिने सुविधा प्रदान गर्दै आएको दाबी छ ।

यसअघि सरकारले मंगलबारको क्याबिनेट बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता भएका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

देशमा अर्थव्यवस्थाले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको २७ वर्ष र यातायात सिन्डिकेट कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २५ वर्षपछि यथार्थमा सरकारले कानुनको कार्यान्वयन थालेको छ ।

सरकारको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ वटा शक्तिशाली यातायात समितिको सिन्डिकेट तोडिनेछ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैलाइरहेका छन् ।

संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको थियो । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ । यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा थियो ।