काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला पत्र लेख्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका आचार्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रिक्त भएको एक तीन महिना बित्न लाग्दासमेत नियुक्त नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेता आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर उल्लंघन भइरहेको बताएका हुन् ।

यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यी पदहरू मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

नेता आचार्यले पत्रमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो, अख्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौँ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्त्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ ।

यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’

उनले पत्रमा आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ‘विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु’, पत्रमा भनिएको छ ।

000

सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू ,

जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्ष पछि हामी आफ़ैले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छौ – “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ….. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा “ प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौँ तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौँ – “यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।”  तर लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिका लाई गम्भीर क्षति पु्गाउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको छ ।

यस धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफ़ारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी पदहरू मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितिले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुनेगरि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफ़ारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो , अख़्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौँ हुँदा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्त्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ। यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागी भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख़्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उप सभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौँ सम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ। विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौँ देखी बनाउन सकेको छैन, संसद्का समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। यस परिस्थितिले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हाबी हुन थालेको देखिन्छ ।

संविधान निर्माणको यात्रामा एउटा सहयात्री भएको नाताले तथा एउटा जिम्मेवार नागरिकको दृष्टिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण यी गम्भीर मुद्धातर्फ गराउन यो सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु । आशा गर्छु प्रधानमन्त्रीज्युले यस सम्बन्धमा तत्काल निर्णय लिनुहुने छ ।

सादर जय नेपाल !
महेश आचार्य
पूर्व मन्त्री
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं