देउखुरीका तीन स्थानीय तह एक ठाउँमा, भयो विशेष निर्णय
मसुरिया । दाङको देउखुरी क्षेत्रका तीनवटा स्थानीय तहले राजश्व र करको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
राप्ती गाउँपालिकाको मुख्यालय मसुरियामा बिहीबार लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको राजश्व तथा करको अवस्थाका वारेमा छलफल गरिएको हो ।
राप्ती गाउँपालिका राजश्व परामर्श समिति संयोजक जगदम्वाकुमारी चौधरीले छिमेकी स्थानीय तहमा राजश्व तथा करको अवस्थालाई कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श गरिएको जानकारी दिइन् । राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले राजश्व र करलाई सकेसम्म एउटै मापदण्ड बनाउनेबारेमा तीनवटा स्थानीय तहबीच कुराकानी भएको बताए ।
छलफलमा राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष चौधरी, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसाल, लेखापाल धर्मराज वली, नायव शुब्वा गिरधारीप्रसाद पन्त, सह–लेखापाल रेशमराज अधिकारी, लमही नगरपालिकाका उपाध्यक्ष देवका बेल्वासे, अधिकृत रमेश चन्द, गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर वली, नायव सुब्वा बुद्धिराम चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा तीनैवटा स्थानीय तहका नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी राजश्व तथा करको दर निर्धारण गर्न गाउँ तथा नगरसभामा सुझाव लैजाने निर्णय गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले जानकारी दिए ।
मेरो बिचारमा कर भनेको नागरिकलाई मर्का पर्ने वा नपर्ने गरि लगाउने वा नलगाउने कुरै हैन । नागरिकलाई मर्का त त्यतिबेला पर्छ जतिबेला राज्यले कर लिन्छ र बदलामा केही दिदैन । यदि सरकारले कर लिएर नागरिकलाई त्यो भन्दा बढी सुबिधा दिन्छ भने कसलाई मर्का पर्छ र कुन नागरिकले मर्का पर्यो भन्छ र ? यो पहिल्यै नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरि भन्दा त त्यो बापतको सुबिधा नदिने खेलो जस्तो पो बुझियो त !