काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति वा आयोगको माग गरेर संसद अबरोध गरिरहेको एमालेभित्र दुई थरी आवाज उठेको छ ।

शनिबार धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेका संसदीय दलका उप–नेता सुवास नेम्वाङले संसदको अवरोध संविधानसम्मत र नियमसम्मत नभएको बताएका हुन् ।

नेम्वाङले संसदीय अभ्यासमा संसद अवरोध नियमसंगत नहुने बताएका हुन् । पटकपटक भइरहेका संसद अवरोधको औचित्य राजनीतिक तवरले पुष्टि गर्न दलहरूले सक्नुपर्ने नेम्वाङले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको पुन:पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो ।’

एमालेका नेता नेम्वाङले संविधानसम्मत नभएको भनेपनि एमालेले लगातार संसद अवरूद्ध गर्दै आएको छ । सभामुख एमालेकै सांसद देवराज घिमिरे छन् । घिमिरेले संसद अवरोध गर्न एमालेलाई सहयोग गर्दै आएको आरोप छ ।

एमालेको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा लामो समयदेखिको कार्यसूची अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वप्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा भइरहेको अवरोधप्रति कुनैपनि हालतमा सकारात्मक हुन नसक्ने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ, संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो ।’

‘अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेका छन् ।

संसद अबरोध गर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयप्रति पूर्वसभामुख समेत रहेका उपनेता नेम्वाङले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका छन् ।