काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकशशरण महतले २० वर्षअघिको शान्ति सम्झौताअनुरुप १० लाखका दरले आर्थिक सहायता बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

ललितपुरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर डा.महतले प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीका कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘२० वर्ष अघिको शान्ति प्रक्रिया अनुरुप घाइते र शहीद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने प्रस्ताव आयो मैले अस्वीकार गरेँ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएको हो । तर, त्यही कुरालाई लिएर हुनसक्छ, उहाँले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।’

डा.महतले आफू सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै लिष्ट नदेखाएको भन्दै आफू सरकारबाट बाहिरएपछि करिब २६ सयको लिष्ट सार्वजनिक भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘लिष्ट बनाएर १०/१० लाख बाँड्ने कुरा आयो त्यसलाई मान्न सक्ने अवस्था थिएन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुमा आफूलाई पनि कारक ठानेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

उनले आफूले राज्य स्रोतमा मितव्ययिता अपनाएको र प्रधानमन्त्रीबाट आएका केही अनुचित प्रस्तावमा बजेट दिन इन्कार गरेको बताएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई मन्त्रिपरिषदबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको र प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुलाई आर्थिक प्याकेज दिन अस्वीकार गरेको डा.महतले बताएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका र ज्यान गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहायता दिने विषय एउटा कार्यदलले टुंग्याइसकेको बेला प्रधानमन्त्रीले फेरि त्यही विषय उठाएको डा.महतले बताएका छन् ।

शहीद घोषणामा पनि प्रधानमन्त्रीले केही छुटपुट रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा ल्याए पनि धेरै ठूलो संख्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा गत शुक्रबार २६७४ जना शहीदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । ‘केही छुट भएछ भन्ने कुरा होे । अहिले आउँदा त २६/२७ सयको नाम आएको छ’, डा.महतले भने ।

उनले भने, ‘राजश्व दुरुपयोग गर्न दिनुहुँदैन भनेर लागेँ, आर्थिक सहायता जथाभावी बाँड्न हुँदैन भनेर मितव्ययिता अपनाएँ ।’
डा.महतले भने, ‘यो गर्नु गलत हो, पाप हो ? मितव्ययी हुँदा उपलब्धि नहुने हो ?’

विधि र प्रक्रियासँग नभएका प्रस्तावलाई आफूले रोकेको डा.महतले बताएका छन् । ‘साधन र स्रोतलाई जथाभावी खर्च गर्ने हो भने हामी अठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ’, डा.महतले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रक्रिया रोकेको उल्लेख गर्दै डा.महतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने/नदिने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएकोे बताएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै प्रक्रिया रोक्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खोल्ने नखोल्ने निर्णय हुने मन्त्रिपरिषदबाट, जहाँबाट रोकिएको त्यहीँबाट निर्णय हुने हो । हामीले खोल्न पनि भनेनौं । नखोल्न पनि भनेनौं ।’

डा.महतले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा किन अनुदान नलिएको भनी प्रश्न गरेका छन् । ऋण भने कम शर्त भएको र सस्तो ब्याजदरको लिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको डा.महतको भनाइ छ ।

डा.महतले भने, ‘म चाहिँ अर्थमन्त्री नभएर प्रधानमन्त्री थिएँ कि भनेको जस्तो भयो ।’ आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआईआर) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भएपनि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘हामीले भनेको यति मात्र हो कि ऋण लिँदा प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरौं । विश्व बैंक, एडीबीले एक प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छ’, डा. महतले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कम शर्त राखिएको सहुलियत पूर्ण ऋण वा अनुदान भयो भने मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’