काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतजंग बस्नेतले सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा न्यायाधीश नबन्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आइजीपीलाई चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले न्यायालय र न्यायाधीश हुँदाहुँदै क्षेत्राधिकार मिचेर अगाडि नजान सचेत गराए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आइजीपी सबै न्यायाधीश बन्ने परम्परा थालिएको छ । न्यायालय भएका कारण आफै न्यायाधीश बन्ने होइन । ८ खर्ब रुपियाँ सहकारीको नाममा विभिन्न गरिव नेपाली जनताहरू ठगिएका छन् ।’

‘त्यसमा नाम आएको छ । गृहमन्त्रीको नाम छ, उर्जामन्त्रीको पनि नाम आएको छ । श्रममन्त्रीको पनि नाम आएको छ’, बस्नेतले भने, ‘उहाँहरूले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ ।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति लक्षित गरेर सांसद बस्नेतले भने, ‘दुई दुई वटा चिज किन बनाउनु पर्ने रहेछ ? नगरिकता दुई वटा बनाउनुपर्ने । पासपोर्ट दुई वटा बनाउनुपर्ने । एउटाबाट पर्याप्त हुँदा हुँदै दुई वटा किन बनाउनु प¥यो ?’

सांसद बस्नेतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको स्टण्डको पनि विरोध गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अनेक स्टण्ड गर्ने शिक्षामन्त्री कुनै अमुक विद्यालयको मात्रै प्रचार गरिरहनुभएको छ । उहाँले अभिभावकको दुःख देख्नु हुन्न । विद्यालय भर्नाको नाममा लुट देखनु हुन्न । विद्यालयमा छात्रबृत्तिमा पहुँचवाला ओगटेर बास्तविक लक्षितवर्ग बन्चित भएको देख्नु हुन्न ।’

‘बरु चोर बाटोबाट कर्मचारी भर्ना सकिन्छ भन्ने ध्यान मात्र उहाँमा रहेको छ । उहाँले हालै प्रशिक्षार्थी कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको थियो’, कांग्रेसका सांसद बस्नेतले भने ।

‘यो प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको नाममा आफ्नो आसेपासेलाई जागिर खुवाने प्रपञ्च मात्रै हो । यो सरकारी कर्मचारीको अविश्वास हो’, उनले भने ।

सांसद बस्नेतले भने, ‘भरखरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा थप आर्थिक भार थप्ने काम हुन लागेको छ । यो कार्यविधि खारेज होस् । उपरोक्त जनशक्तिबाट काम गराउने व्यवस्था होस् ।’

‘सम्पूर्ण विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा होस् । सरकार विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उकास्न थप ध्यान जाओस्’, उनले भनेका छन् ।

उनले भने, ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । विद्यालयले भर्नाको नाममा महङ्गो शुल्क असुलेका छन् । यो शुल्क कसरी जुटाउने भन्ने अभिभावकहरू तनावमा पनि छन् । विद्यालयले भनेकै पसलमा भनेकै मूल्यमा पोशाक र किताब किन्न अभिभावकहरू बाध्य भएका छन् ।’

‘यस्ता पसलमा न डिस्काउन्ट नै पाइन्छ । सहुलियत सुविधा नै छन्’, उनले भने, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी अर्को कक्षामा पुग्दा भर्ना शुल्क लिन पर्दैन भनिए पनि अनेक शीर्षकमा अनेक शुल्क असुल्ने क्रम जारी छ ।’

सांसद बस्नेतले भने, ‘धेरै निजी विद्यालयले वार्षिक शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट कम्तिमा १०÷२० हजार उठाएका छन् ।’

‘वार्षिक शुल्क, पोशाक, किताब, कपी सबै जोडेर एउटा बच्चाको लागि कम्तिमा ५० देखि ७० हजारसम्म जोह गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले अभिभावकहरूमा छ’, उनले भने ।

‘विद्यालयहरूले अभिभावकहरूलाई चुसी रहेको अवस्था छ । निःशुक शिक्षाको नारा अधिकारमा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ’, उनले भने ।