काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी काण्डमा मुछिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउन दवाव दिँदै आएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जालझेलको प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन् ।

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठकमा दाहालले समग्र सहकारीको समस्याबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन सकिने बताएका छन् । दाहालले घुमाउरो भाषामा सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउने गरेर जालझेलको प्रस्ताव अगाडि ल्याएपछि कांग्रेस सशंकित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको नयाँ प्रस्ताव मिडिया ट्रायलका लागि बाहिर आएको छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन ।

समग्र सहकारीको समस्याबारे छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार भएको दाहालले बताएका छन् । व्यक्तिलाई भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्याबारे संसदीय छानविन समितिले छानविन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालको छ ।

कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गरेर संसद अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसको अबरोध छल्न सरकारले संसद बैठक स्थगित गरेको थियो ।

संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको पछिल्ला दुई वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन २८ वैशाखमा बोलाइएको छ । कांग्रेसले बैठक चल्न दिने वा नदिने प्रष्ट नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन् ।

दाहालले एउटा व्यक्ति तोकेर नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउने सकिने बताएका छन् । दाहालले समग्र सहकारीको समस्याबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने भनेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने पनि समग्र सहकारीको विषयमा छानविन गर्न तयार भए पनि आफूलाई लागेको अभियोगका विषयमा छानविन गर्न तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्ति तोकेर होइन, सम्रग समस्या समाधान गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिने र त्यसका लागि गृहमन्त्री लामिछाने तयार भएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल संसदीय छानविन समिति गठनका लागि तयार भए पनि एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली तयार छैनन् । ओलीकै अडानका कारण समिति बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमा सहमति गरेर छिट्टै सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी गरेका छन् । सोही बैठकमा संसदीय छानविन समितिबारे पनि छलफल हुन सक्नेछ ।