काठमाडौं । नेपाल सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धनले सहकारीका केही ठगहरूलाई बचाउन संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको आकस्मिक बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारीका केही ठगहरूलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्दत भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’

कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेतबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको सुनश्चितता गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरी आइरहेको सर्वविदितै छ ।’

‘नेपाल सरकार र सत्तापक्ष गठबन्धन सहकारीका केही ठगहरूलाई बचाउन संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा कमजोर गर्न उद्दत भएको यो बैठक ठहर गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘आज २०८१ साल जेठ ७ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलले पटकपटक बोल्न समय माग गर्दा पनि बोल्न नदिने कार्य भएको छ’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘संसदमा बोल्न विपक्षीले प्राथमिकता र अवसर प्राप्त गर्ने संसदीय प्रचलन रहेको र संसद विपक्षको हुन्छ भन्ने नेपाली संसदीय परम्पराको मान्यता र मर्यादा विपरित सत्तापक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको संसदको दृश्यले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असंहिष्णु र अनुदार भएको पुनर्पुष्टि भएको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सरकारलाई लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र संसदीय मर्यादाप्रति असंवेदनशील नहुन चेतावनी दिन चाहन्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधान बमोजिम सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन तीस दिनको समायावधि रहेकोमा विपक्षी दलहरूको माग बमोजिम संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुको साटो पर्याप्त समय हुँदाहुँदै बलमिच्याई गरी विश्वासको मत लिने कार्यले संसदमा विपक्षीलाई स्पेस नदिने र सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको यो बैठक ठहर गर्दछ’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।