काठमाडौं । सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी काण्डमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानूनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।

पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बनका लागि माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले क्लिन चिट दिने गरी पत्र थमाएपछि विरोध भइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले लामिछाने र पोखरेललाई ठूलो तनाब दिएको छ ।