नेपाली कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन गृहकार्य गरिरहेको र संविधान संशोधनका विषय पनि अगाडि बढाएका बेला कानून व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न सुझाव दिन थालेका छन् । न्यायालयभित्रको सुधार र असमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वकिलहरूको मागको सुनुवाइ हुनपर्ने कुरा उठेको छ । अधिवक्ता सुदर्शन थपलियाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा उमेर हददेखि नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद रहेको भन्दै विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।

000

१. संविधान संशोधनको कुरा गर्दा वकिलहरूको समूहबाट उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा डाइरेक्ट न्यायाधीशमा लैजाने कानूनी व्यवस्था छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ सिधै उनीहरूको परीक्षा नलिइकन लैजाने व्यवस्था भएपछि जिल्ला अदालतमा लिखित परीक्षा दिएर मात्रै जाने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था वकिलहरूमा विभेद कायम भयो । माथिल्लो अदालतमा डाइरेक्ट लैजाने, तल्लो अदालतमा किन लिखित परीक्षा दिनुपर्ने ? जिल्ला अदालतमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई उच्च र सर्वोच्च अदालतमा जसरी लगिन्छ त्यसैगरी वकिलबाट जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीशमा लैजानुपर्ने । त्यो असमान विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने उचित हुन्छ ।

000

२. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद चाहिँ ६५ वर्ष छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६३ वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्षसम्म क्षमता हुने भन्ने अनि जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको किन ६३ वर्ष ? उनीहरूको पनि किन ६५ वर्ष नबनाउने ? त्यहाँ पनि एउटै समान किसिमको कामकारबाहीमा विभेदकारी व्यवस्था किन राख्नु ? उनीहरूलाई पनि ६५ बनाउँदा के फरक पर्छ ? फरक पर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि उनीहरूको कार्य गर्ने क्षमता भएको ६५ वर्ष भन्ने उच्च र जिल्लाले पनि सक्छन् ६५ वर्ष उमेरसम्म । न्यायिक निर्णय गर्ने त सर्वोच्च अदालतको पनि उहि हो, अधिकार क्षेत्रमा रहेर, जिल्ला अदालतको पनि उहि हो आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर, उच्च अदालतको पनि उहि हो कार्यक्षेत्र आफ्नो अधिकारभित्र रहेर । उमेर पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको एउटै हुनुपर्छ । समान हुनुपर्छ । ६५ छभने ६५ नै ६७ बढाउने हो भने ६७ नै ६३ बनाउने हो भने सबैको ६३ बनाउने भन्ने एउटै हुनुपर्छ । यिनीहरूको उमेर हद जिल्ला र उच्च मिलेको छैन । समान हुनेगरी संशोधन हुनुपर्छ ।

000

३. संविधानको सिलसिलामा पब्लिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाईको कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उठाएको छ । पब्लिक सुनुवाई आवश्यक्ता छैन । सार्वजनिक सुनुवाईबाट कुनै प्रभाव भएको छैन । यसको अर्थ छैन, औचित्य छैन । उनीहरू माथिल्लो लेबलका मान्छे हुन्छन् । सांसदहरू सुनुवाई गर्ने सामान्य लेखपढ गरेका पनि हुन्छन् । तिनीहरू र ती उच्च तहका व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वमा अलिकति फरक हुँदा उनीहरूसँग झुकेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भोलि तिनकै मुद्दामामिला केही प¥यो भने उसले हेर्नुपर्ने अवस्था, बाध्यता पर्दा त्यो औचित्यता नभएको, व्यवहारिक नभएको भन्ने देखिदै आएको हुनाले काम छैन । यसमा पनि बिचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

000

४. न्यायाधीशको हकमा चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतमा लैजाँदा परीक्षा दिन नपर्ने, अन्तर्वार्तासम्म पनि दिनु नपर्ने, आफ्नो लाइसेन्स लिएको अथवा प्राक्टिस गरेको १०/१५/२० वर्ष पूरा भएको आधारमा गइहाल्ने । यता, ८ वर्ष पूरा गरेपछि बल्ल जाँच दिनुपर्ने, जाँचमा पास गरेपछि मात्रै लैजानुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले प्रक्रिया मिलेको छैन । लिखित परीक्षामा पनि अरु चाहिँ तीन वर्ष अफिसर भएको, तीन वर्ष भएपछि जाँच दिन पाउने जिल्ला न्यायाधीशमा भन्नेछ । वकिललाई चाहिँ ८ वर्ष कुर्नुपर्ने भन्नेछ लाइसेन्स लिएको प्राक्टिस गरेर आएको ८ वर्ष निरन्तर पुर्‍याउनु पर्ने भनिएको छ । अरु चाहिँ शाखा अधिकृत भएको ३ वर्षमा परीक्षा दिन पाउने, एउटा लाइसेन्स लिएर शाखा अधिकृत सरहको व्यक्ति, उपसचिव सरहको व्यक्तिलाई ८ वर्ष कुर्नुपर्ने लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था नमिलेको जस्तो छ । त्यसलाई पनि समान तह हुने गर्नुपर्छ ।

000

५. पहिलाको संविधानमा निर्माणका बेला राय संकलन, सुझाव संकलन गर्न आउँदा २० प्रतिशत वकिलहरूबाट मात्रै लिन पाउने जिल्ला न्यायाधीशमा भन्ने थियो । पछिल्लो चरणमा त्यसलाई कसैलाई थाहा नदिइकन २० प्रतिशतभित्र पनि सबैको खुला, सबैले भाग लिन पाउने, खुलाभित्र वकिल पनि पर्ने किसिमबाट भएको हुँदा त्यो पनि २० प्रतिशत वकिललाई सुनिश्चित रुपमा संख्या छुट्टयानुपर्छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश लैजादा व्यवहारिक रुपमा वकिलबाट २० देखि २५ प्रतिशतसम्म लैजानुपर्छ भनेर लान्छन् । त्यही तरिकाको सिस्टम राख्नुपर्छ ।