काठमाडौं । राज्यव्यवस्था समितिले समितिमा रहेका विधेयक र अन्य विषयका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न चार सदस्य रहेको एजेण्डा निर्धारण उपसमिति गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले दीलेन्द्रप्रसाद बडू, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे र चन्दा कार्की सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिमा हाल भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्माण सामग्री उत्पादनजन्य र संघीय निजामतीसम्बन्धी चार विधेयक विचाराधीन छन् ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्राप्त विधेयकलाई सरल, सहज र छिटोछरितो ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन सदस्यसँगको परामर्शमा उपसमिति गठन गरेको बताएका छन् ।

समितिले मुलुकको वर्तमान शान्तिसुरक्षाको अवस्था तथा मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, डुबान र सडक दुर्घटनाबारे जानकारी लिन गृहमन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गरेकामा सौर्य एयर लाइन्सको जहाज दुर्घटना भएका कारण उपस्थित भएनन् ।

समितिले काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनामा परी भएको जनधनको क्षतिप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

यसैबीच, समितिका सदस्यहरूले उपसभामुख ईन्दिरा राना मगरमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि प्रतिनिधि सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै तत्काल छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले उपसभामुखमाथि मानव तस्करीको आरोप लाग्नु लज्जास्पद विषय भएको बताइन् ।

उनले उपसभामुखमाथि प्रश्न उठ्नुले सांसदहरूको शिर निहुरिएको बताएकी छिन् । छानबिन गरी निर्दोष भए दोषबाट मुक्त गराउनुपर्ने र दोषी देखिएमा कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने न्यौपानेले बताइन् ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले उपसभामुख रानाको सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी समेत आएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समितिले कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले कानूनी र राजनीतिक पक्षलाई समेत हेरेर विषय अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

समितिको काममाथि प्रश्न नउठ्ने गरी उपसभामुखमाथिको यस प्रकरणमा समितिले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘उपसभामुखको विषयमा हामी कहाँ निवेदन पनि आएको छ । यसलाई के गर्ने ? यसको कानूनी, राजनीतिक सबै पक्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर के गर्न मिल्छ ? फेरि हामीले गरेको काममाथि प्रश्न पनि कतै बाट नउठोस् । उपसभामुख हुनुहुन्छ, किन यसरी गरियो भन्ने प्रश्न पनि नउठोस् । कानूनी र वैधानिक रुपले पनि हामीले केही गर्छौ भने कुनै कदम चाल्छौँ भने त्यसको आधार हुनुपर्छ’, उनले भने ।