काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै चौधरीले साउन ७ गते सदनमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उपभोग नगरेको विद्युतको महसुल किन तिर्ने भन्दै उद्योगीको बचाउ गरेको आरोप पनि लगाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले गौरवसाथ भन्नुभयो, पैसा कमाएपछि तिरिहाल्छन् नि । उहाँका कारण काटिएको उद्योगको लाइन जोडिएको छ’, चौधरीले भने ।

‘जबकी जगदम्बा स्टिलले १२.६, रिलायन्सले ३१.५, हुलासले ६.७५, जगदम्बा सिमेन्टले ४.०६ र अर्घाखाँची सिमेन्टले १३.५ र घोराही सिमेन्टले २७ मेगावट विजुली उपभोग गरिरहेका छन्’, सांसद चौधरीले भने, ‘उनीहरूले एकमुष्टमा ८ अर्बभन्दा धेरै रकम बक्यौता देखिन्छ ।’

चौधरीले कमाएपछि तिरिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका सतार, सन्थाल झाँगडलगायत विपन्न समुदायमा त्यो कुरा लागू नभएको बताए ।

उनले भने, ‘के त्यहाँको हकमा पनि पैसा कमाएपछि तिरिहालिन्छ नि भन्ने कुरा लागू हुन्छ ?’

उनले भने, ‘एक हजार रुपियाँ नभएर जनता अन्धकारमा बसेका छन् । एक अर्ब ६० करोड वक्यौता नतिर्नेलाई कारबाही नहुने यो कस्तो सुशासन हो ?’

सांसद चौधरीले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्लो सरकारमा देशभर काम नलाग्ने भ्यू टावर बनाइएको अर्को आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय अभिभावक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परियोजना भनेको नाफारहित आत्मनिर्भरमुखी हुनपर्ने हो’, उनले भने, ‘हालसम्म हाम्रा परियोजना सेटिङ र कमिसनको खेलबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । दमक भ्यूटावरलाई १ अर्ब ५६ करोड लगानी गरियो, त्यसबाट नागरिकले के पाए ?’