काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरू संसदमा प्रस्तुत भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई बोकेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै देउवाले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ ।’

उनले भने, ‘सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पिडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।’

‘यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ’, सभापति देउवाले भने ।

उनले भने, ‘उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ ।’

‘नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ’, देउवाले भने ।

सभापति देउवाले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पीडा दिएको बताएका छन् ।

‘लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेका छन्’, उनले भने, ‘उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ ।’

उनले भने, ‘यो विधेयक कानून बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने बिन्दुमा पुग्दै गर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ’, देउवाले भने, ‘यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपूरण दिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।’

‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंङ्गोमा पु¥याउने विषय निष्कर्षमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘यस विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सभापति देउवाले भने, ‘हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्षहरू एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । ‘यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।’

सभापति देउवाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानूनका साथै सक्षम आयोगहरू गठन गर्न नि उत्तिकै आवश्यकता छ । अब हामीले एकअर्कालाई शंका वा आरोपित गर्ने भन्दा पनि वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनौट र प्रभावशाली कार्य प्रर्णाली प्रति सजग हुन आवश्यक छ ।’

‘यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहने कुरा पनि म यहाँहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।

‘आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ’, उनले भने, ‘मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्टि शैली अपनाउने गरेको छ ।’

सभापति देउवाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिएका छौं ।’

उलने भने, ‘म सबै द्वन्द्वपीडितहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचार जगत, सरोकारवाला र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरूमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोगका लागि अपील गर्दछु ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु’, सभापति देउवाले भने ।

‘हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो संविधानले समावेशितामा विषेश जोड दिएको छ ।’

‘यो संविधान र व्यवस्था लाखौं नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । हामी सबै दलहरू मिलेर यो व्यवस्था ल्याएको हो । यसको सही कार्यान्वयन, संरक्षण र सुदृढिकरण गर्नु पनि हामी सबैको दायीत्व हो’, सभापति देउवाले भने ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको सबैलाई अवगत नै रहेको देउवाले बताएका छन् ।

बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपुरणको व्यवस्था गर्ने एवं अदालतको आदेश समेतलाई मध्येनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको देउवाले बताए ।

शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट संविधान जारी, संविधानको कार्यान्वय गर्दै नेपालले मौलिक शैलीमा मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा डो¥याउन सफल भएका सभापति देउवाले बताएका छन् ।

‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्न नसक्दा अन्यौलता एवं पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको थियो’, देउवाले भने ।