काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ भनेका छन् ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीले भने, ‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ ।’

‘सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो’, ओलीले भने ।

‘उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपु¥याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपियाँ पनि छुट दिनु हुँदैन’, उनले भने ।

‘९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपियाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्तालाई कमिशन खाएर उन्मुक्ति दिएको प्रश्न उठेका बेला ओलीले यो विषयलाई जबरजस्त रुपमा अगाडि सार्ने संकेत देखाएका छन् । यो प्रकरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दाहाल र घिसिङ मिलेरै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्तालाई चलखेल गरेर उन्मुक्ति दिने कार्य भएको आरोप छ ।

यसैबीच, सार्वजनिक लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा संसदहरूबीच विदा हुँदा बैठक निश्कर्ष विहीन बनेको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा तत्कालीन लेखा समितिले गरेको निर्णय र प्रतिवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिने, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बक्यौतामा पछिल्लो निर्णय के हो ? भनि विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने लगायतका विषयमा राखेको निष्कर्षप्रति समिति सदस्यहरूबीच समान धारणा बन्न नसक्दा बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

नेपाल कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु. २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता भनि उल्लेख गरेको रकम निश्चित अवधि तोकेर असुल उपर गरौँ भन्ने निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने विषयमा भने समितिमा विवाद नभएको बताए ।

अघिल्लो पटक यसै समितिले उपसमिति नै बनाएर गरेको छानबिन र अन्य आयोगसमेतले दिएको सिफारिसअनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा त्यो किन कार्यान्वयन भएन भनी प्रश्न सोध्ने विषयमा सबै एकठाउँमा रहेको केसीले बताए ।

एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अलग–अलग रायको पत्राचार भएकाले त्यसबारे जानकारी लिऔँ भन्ने विषय पनि सदस्यहरूबीच समान धारणा बनेपनि बैठक बिना निष्कर्ष अन्त्य भएको केसीले बताएका छन् ।

दुई वटा अवधिको विवादको विषयसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यी दुई अवधिको बक्यौता रु.१३ अर्ब चार करोड ८२ लाख छ । बीचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता जरिवानासहित रु. ८ अर्ब ५० करोड बराबर छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु. ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रु. ६ अर्ब ४१ लाख बराबरको महशुल उठाउन बाँकी छ ।

सरकारले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । सो घोषणा पछि २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको रु. ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख बराबरको बाँकी छ ।

विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन आएपनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सो अवधिको आवश्यक निर्णय हुन सकेको थिएन । सो अवधिको गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ  । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा रु. २२ अर्बभन्दा बढी हुन जाने प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ ।