काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा नपठाउन दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन दिएको आदेशविरूद्ध सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले आफूहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रहरी संगठनमा समस्या देखिने भन्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यलयका प्रवक्ता सूर्य दाहालले बताएका छन् ।

यसैबीच, सशस्त्र प्रहरीकै १२ जना अधिकारीले पनि रिट दायर गराएका थिए । मंगलबार बसेको न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार नै नेपाल प्रहरीका चार जना उच्च अधिकारीले पनि रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् । उनीहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नभएपछि उमेर हदबाट अवकाश रोक्न माग गरेका हुन् ।