काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउन सांसदहरू सहमत भएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् । नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्दै पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतमले हवाई सुरक्षाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । गौतमको प्रस्तावमा छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि ठूला ८ वटा हवाई दुर्घटना भएको भन्दै चिन्ता जनाए ।

प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याएपछि युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आधार बन्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, ‘नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न मिल्छ ? एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न मिल्छ, उड्डयन तालिम दिन मिल्छ ?’

उनले भनिन्, ‘अरू काम हुन्छ, अरू बिजनेस हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ हुने भएकाले सेवा सही भएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो, उसैले सेवा दिने विषय स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि नै ईयूको कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवाले ईयुभित्रका देशका आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर जबराले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नभएका कारण नेपाल ईयूको कालोसूचीमा रहेको बताए । आईकाओको मूल्यांकनमा पनि खरो उत्रिन नसकेको जबराले बताए । उनले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले हवाई दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

सांसद जबराले भने, ‘जबसम्म रेगुलेटर र सर्भिस प्रोभाइडर हामीले छुट्याउन सक्दैनौं । तबसम्म ईयूको कालोसूचीमा रहिरहने खतरा छ ।’

उनले भने, ‘जबसम्म स्वार्थको द्वन्द्व प्राधिकरणमा हुन्छ, जबसम्म सर्भिस प्रोभाइडरलाई ९३ प्रतिशत र रेगुलेटरलाई ७ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ तबसम्म हाम्रो एयर सेफ्टी हुँदैन ।’

जबराले एकातिर ईयूको कालोसूचीमा निरन्तर समावेश भइरहनु, अर्कातिर निरन्तर हवाई दुर्घटना हुनु कुनै संयोग नभएर नेपालको हवाई क्षेत्रको ठूलो असफलता र जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता भएको बताए ।

जबराले २०१३ देखि नै नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित छ भनेर हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले भनिरहँदा २०२४ सम्म आइपुग्दा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउने प्रयत्न पर्याप्त हुन नसक्दा समस्या भइराखेको बताए ।

उनले यसका लागि विधेयक तयार भएको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेर कानुनी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको आफ्नो जानकारीमा रहेको बताए । जबराले प्रक्रिया पुर्‍याएर चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक संसदमा पेस गर्न बताएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितबहादुर तामाङले विश्वभरि नै हवाई यातायात अन्य यातायातको तुलनामा सुरक्षित मानिने बताएका छन् ।

उनले नेपालका सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भनिएको हवाई क्षेत्रमा हरेक वर्ष एउटा न एउटा जहाज दुर्घटना भइरहनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास दिलाउन नसकिएको बताए ।

तामाङले भने, ‘हवाई दुर्घटना हुनुका थुप्रै कारण छन्, ती कारण सरकारलाई थाहा छ तर थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।’

सरकारले २०७६ असोज १ गते नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधयेक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । दुवै विधयेक २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल असोज २०७९ मा सकिएसँगै दुवै विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले फेरि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयबाट तयार भएको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कानुनी रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले अब चाहिँ विधेयकले कानुनका रूपमा लिने विश्वासमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा छलफलले विधेयक अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई धेरै सहयोग गर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्राधिकरणका दुइटा निकाय अलग–अलग हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत हिजो पनि थियो र आज अझ ऐक्यबद्धता प्रकट भएको छ ।’

‘सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुने कुराले जटिलता छ भन्ने देखियो’, मन्त्री पाण्डेले भने । यससँग सम्बन्धित दुई विधेयक (उडान ऐन र हवाई यातायात सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक) ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।